लोकसभा में चार राज्यों की अनुसूचित जनजाति की दर्जा देने संबंधी संविधान एसटी आदेश 1950 में संशोधन के चार विधेयक पेश किए गए |
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| लोकसभा में चार राज्यों की एसटी का दर्जा देने संबंधी विधेयक हुआ पेश |
नई दिल्ली। आज शुक्रवार को लोकसभा में चार राज्यों की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की दर्जा देने संबंधी संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में संशोधन करने वाले चार विधेयक पेश किए गए। ये राज्य हैं तमिलनाडु ,हिमाचल प्रदेश ,कर्नाटक और छत्तीसगढ़।
जनजातीय मामलों के केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुण्डा ने तमिलनाडु के बारे में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक 2022, हिमाचल प्रदेश के बारे में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022, कर्नाटक के बारे में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक 2022 तथा छत्तीसगढ़ के बारे में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया।
