यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। योगी सरकार ने कार्यकाल बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था।
यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल एक साल के लिए और बढ़ा
लखनऊ। यूपी के मुख्य सचिव का दायित्व निभा रहे दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। योगी सरकार ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। जिसका संज्ञान लेते हुए केंद्र ने शुक्रवार को उनका कार्यकाल एक साल और बढ़ाने की स्वीकृति दे दिया है।
बता दें कि दुर्गा शंकर मिश्रा वर्ष 1984 बैच के आईएएस अफसर हैं और उन्हें 30 दिसंबर 2021 को एक साल के लिए उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया था। यह अवधि समाप्त होने से पहले ही राज्य सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाये जाने के लिए केंद्र को अनुरोध पत्र भेज दिया है। जिसे केंद्र ने स्वीकार करते हुए उन्हें एक साल के लिए बड़ा दिया।
किस बैच के हैं आइएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाल रहे दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश काडर के 1984 बैच के आइएएस अधिकारी हैं । पूर्व में ये पिछले साल केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर होने से दो दिन पहले मोदी सरकार ने सेवा विस्तार देते हुए 30 दिसंबर को प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया था। मुख्य सचिव के रूप में उनका कार्यकाल एक साल के लिए था। श्री मिश्र का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही एक बार फिर राज्य सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाए जाने के लिए केंद्र को पत्र भेज दिया था, जिसकी स्वीकृति मिल गई।
कौन है आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा
यूपी के पूर्वांचल की शहीदी धरती मऊ जिले के मधुबन तहसील क्षेत्र के पहाड़ीपुर गांव के रहने वाले हैं । यूपी कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा की गिनती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद अफसरों में होती रही है। तभी यूपी के निकाय चुनाव से पहले प्रदेश की नौकरशाही में बड़ा बदलाव करते हुए राजेंद्र कुमार तिवारी को हटाकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात दुर्गा शंकर मिश्रा को मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया।
विशेष बात तो यह है कि इससे पहले 30 दिसंबर 2021 को रिटायरमेंट होने से दो दिन पहले केंद्र सरकार ने प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति को हरी झंडी दी थी। उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार भी दिया गया था।
