विधान सभा अध्यक्ष के समक्ष मुद्दा उठाते हुए विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने कहा कि डीडीयू नगर नगर पालिका परिषद में आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का उत्पीडन व भ्रष्टाचार है |
समाजवादी पार्टी MLA प्रभु नारायण सिंह यादव
चंदौली | लखनऊ में चल रहे विधान सभा सत्र में नियम 51 के अन्तर्गत डीडीयू नगर में नगर पालिका परिषद में छह माह से रुके कर्मचारियों का वेतन व अनियमितता ,नियम 301 के अन्तर्गत पपौरा ,अमिलाई ,प्रभुपुर मार्ग में आठ वर्ष से गड्ढा है व नियम 56 के अंतर्गत हॉस्टल की समस्यायों को लेकर विधान सभा अध्यक्ष के समक्ष समस्याओं का मुद्दा उठाया ।
विधान सभा अध्यक्ष के समक्ष मुद्दा उठाते हुए समाजवादी पार्टी सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने कहा कि डीडीयू नगर नगर पालिका परिषद में जहां आउटसोर्सिंग के द्वारा कर्मचारियों से नगर पालिका परिषद काम कराने का कार्य किया जाता है ।
लगभग छह महीने से उनका वेतन बकाया है । उनका भुगतान नहीं हो रहा है व रिटायर्ड कर्मचारियों के बकाया फंड बोनस का भी भुगतान नहीं हो पा रहा है । इन कर्मचारियों का उत्पीड़न बन्द किया जाय । बता दें कि बीते दिनों सपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण राजभर के नेतृत्व सपाइयों ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा था।
जबकि दूसरा सवाल यह रहा कि विगत 8 वर्ष से पपौरा ,अमिलाई, प्रभुपुर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है , जो आम जनमानस को आने -जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । इसके अलावा भी क्षेत्र में कई गांवो में जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है । इन मार्गो को दुरुस्त कराना अति आवश्यक है।
पॉलिटेक्निक कालेज में प्रयोगशाला कई वर्षों से बन्द !
चन्दौली पालटेक्निक कालेज में हो रहे वित्तीय अनियमितताओं ,भ्रष्टाचार एवं संस्था के कालेज में छात्रावास की समस्या है । वित्तीय वर्ष 1972-73 में तत्कालिक मुख्यमंत्री प0 कमलापति त्रिपाठी के कार्यकाल में सबसे पहले पॉलिटेक्निक तीन वर्षीय कृषि अभियंत्रण पाठ्यक्रम शुरू किया गया । अब हाल है यह कि प्रयोगशाला कई वर्षों से बन्द है । करोड़ों रूपये के कृषि यंत्र खराब हो चुके हैं । वही पालटेक्निक कालेज परिसर में बने शिक्षकों के आवास में सरकारी विभागों के कर्मचारियों का कब्जा है । जिससे कालेज के शिक्षक बाहर रहने को मजबूर है ।
वर्ष 2009 -2010 से संस्थान में स्व0 वित्त पोषित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसके फीस की ऑडिट नहीं होती है। इससे पॉलिटेक्निक वित्तीय अनियमितता व भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है । वर्ष 2014 में छात्राओं को अलग से हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया गया । भवन का शिलान्यास कर दिया गया, करोड़ो रूपये खर्च करने के बाद भी छात्रावास का निर्माण नही हो पाया। छात्राएं बाहर महंगे कमरों में किराया देकर रहने को मजबूर है । उन्होंने विधान सभा अध्यक्ष से इन मुद्दों पर तत्काल कार्य कराने की मांग की।
