ग्रेटर नोएडा में और हरियाणा में गिरफ्तार किसानों को रिहा करने और किसानों की मांगों को पूरा करने के सम्बंध में एसडीएम चकिया के द्वारा एक ज्ञापन भेजा।
👉उत्तर प्रदेश राज्य कार्य समिति सदस्य घटक संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अजय राय ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप भेजा पत्र
चंदौली / Purvanchal News Print | उत्तर प्रदेश राज्य कार्य समिति सदस्य घटक संयुक्त किसान मोर्चा के अजय राय ने महामाहिम राष्ट्रपति नई दिल्ली को एक पत्र लिखकर ग्रेटर नोएडा में और हरियाणा में गिरफ्तार किसानों को रिहा करने और किसानों की मांगों को पूरा करने के सम्बंध में एसडीएम चकिया के द्वारा एक ज्ञापन भेजा। मांग के सम्बन्ध में भेजी गयी प्रतिलिपि यूपी व हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्रियों को दी गयी है।
किसान नेता श्री राय ने प्रेषित पत्र में लिखा है कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण कार्यालय के सामने 23 अप्रैल से किसान अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए शांति पूर्वक धरना दे रहे थे। भूमि अधिग्रहण के बाद किसानों को 10% विकसित भूमि का प्लाट देने वाला समझौता पूर्व में हुआ था जिसको उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पेश कर न्यायालय का आदेश हो चुका था। लेकिन प्राधिकरण ने मात्र 6% विकसित प्लाट दिया है।
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| धरने पर बैठे किसान |
किसान पूरा 10% प्लाट दिए जाने की मांग कर रहे थे। भूमिहीनों को 40 वार्गमीटर का प्लाट दिए जाने, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू कर बाजार रेट का चार गुना देने, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने आदि की मांग कर रहे थे। मांगों पूरा करने के बजाय प्राधिकरण प्रशासन ने हठ धर्मिता अपनाई और तानाशाही पूर्वक किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहा। रात के अंधेरे में कायरता दिखाते हुए आंदोलनरत 33 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
हरियाणा में सूरजमुखी की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीदऔर एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे किसानों पर हरियाणा सरकार ने लाठी डंडे बरसा कर दमन का रास्ता अपनाया और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख किसान नेता गुरुनाम सिंह चढूनी सहित दर्जनों किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। श्री राय ने राष्ट्रपति से अनुरोध करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की मांग की है।
यह है मांग
1. गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाय
2. किसानों की जनहित की मांगों को पूरा कराया जाए।
3. सूरजमुखी की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीद के लिए हरियाणा सरकार को निर्देशित करें।
5. एमएसपी की गारंटी कानून बने
6. किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं।
