Breaking News : वाह रे ! योगी राज, सरकारी काम पूरा चाहिए, पर अधिकारी पैसा नहीं देंगे

Breaking News : वाह रे ! योगी राज, सरकारी काम पूरा चाहिए, पर अधिकारी पैसा नहीं देंगे

धानापुर विकास खण्ड के न्याय पंचायत हेतमपुर के गांवों में पंचायत भवन का निर्माण कार्य आज भी अधर में लटका हुआ है।
Breaking News : वाह रे ! योगी राज, सरकारी काम पूरा चाहिए, पर अधिकारी पैसा नहीं देंगे

HighLights:-

👉धन कमी से रुके पड़े हैं कई पंचायत भवनों के निर्माण कार्य, ग्राम प्रधान हुए बेबस और लाचार 

👉DPRO ब्रह्मचारी दूबे बोले- कुछ का राज्य वित्त व पंद्रहवां वित्त से, तो कहीं मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान 
 
By-Diwakar Rai / चंदौली | जनपद के धानापुर विकास खण्ड के न्याय पंचायत हेतमपुर के गांवों में पंचायत भवन का निर्माण कार्य आज भी अधर में लटका हुआ है। तमाम कोशिशों के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। वजह साफ है धन का अभाव। जबकि योगी राज में सरकारी काम पूरा चाहिए | मगर अधियकृ पैसा नहीं देंगे। 

 यूपी सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को सारी सुविधाएं एक छत के नीचे मुहैया कराने की पहल की गई है। फिर भी कहीं अधिकारियों तो , कहीं ग्राम प्रधानाें के रुचि नहीं लेने से आधा दर्जन से अधिक गांवों में ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। 

कादिराबाद,नौरंगाबाद, इनायतपुर आदि गांवों का निर्माण कार्य अधूरा है तो वहीं हेतमपुर पंचायत भवन काफी जर्जर था इस कारण उसका वजूद ही समाप्त हो गया है। इकबालपुर में जमीन के अभाव में निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हो पाया।इनायतपुर में कार्य अधूरा है तो शौचालय का गड्ढा बना कर उसे खुला  छोड़ दिया गया है, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है।
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  पिछले दिनों भी अखबारों ने इन समस्यायों के प्रति जिला अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया गया था। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बीडीओ धानापुर पुर को निर्देशित किया गया कि तत्काल कार्य को पूरा कराया जाए, लेकिन पर एक महीने बाद भी कार्य शुरू नहीं हो सका। 

   सम्बन्धित ग्राम प्रधानों का कहना है कि पंचायत भवन का निर्माण कार्य करा कर भुगतान नहीं होने से आगे किसी दुकानदार द्वारा उधार नहीं दिया जा रहा है। जिससे आगे कोई कार्य कराना काफी मुश्किल है। जब तक लाखों में बकाया मैटेरियल्स का भुगतान नहीं हो जाता तब तक किसी भी हाल में कार्य शुरू नहीं होगा। 

   इस बाबत जिला पंचायत राज अधिकारी ब्रह्मचारी दुबे ने बताया कि ज्यादातर पंचायत भवन का निर्माण कार्य मनरेगा के तहत है। वहीं कुछ का राज्य वित्त व पंद्रहवां वित्त से है। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान तो शीघ्र हो जा रहा है। वहीं मैटेरियल्स का भुगतान होने में कुछ समय लग रहा है। 

   उधर , ग्राम प्रधानों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो दुकानदार कई लाख का उधार दे दे रहा है। उन्हें समय से भुगतान नहीं मिलने से आगे सामान नहीं दे रहे हैं। 

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