अभी भैसोड़ा गाँव विकास से वंचित हैं प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, नाली सड़क का अभाव हैं |सेक्रेटरी व ब्लॉक के BDO सरकारी योजनाओं की पलिता लगा रहें हैं! जमकर शौचालय वितरण में कमीशनखोरी हुईं हैं !
👉नौगढ़ में पेयजल की समस्या का स्थायी हल हो : आईपीएफ
नौगढ़ |अभी भैसोड़ा गाँव विकास से वंचित हैं प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, नाली सड़क का अभाव हैं |सेक्रेटरी व ब्लॉक के BDO सरकारी योजनाओं की पलिता लगा रहें हैं! जमकर शौचालय वितरण में कमीशनखोरी हुईं हैं शिकायत करने के बाद भी कोई जांच नहीं हुयी हैं वहीं अलग से जंगल विभाग का उत्पीड़न यहाँ के निवासियों के साथ हो रहा हैं वनाधिकार के तहत दावे के बाद भी बेदखली हो रही हैं!
नौगढ़ में हनुमानपुर, देउरा, भैसोड़ा के निवासियों से पेयजल की किल्लत पर भी बातें हुई वही एक बातें भी हुई की अगरभैसोड़ा बंधें से पानी उठाकर उसकी सफाई कर चालीस गाँव में पेयजल की ब्यवस्था हो सकती हैं लेकिन वह अभी लगभग धवस्त हो चुकी हैं नौगढ़ में पेयजल की समस्या पर सरकार - प्रशासन व जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं हैं!
वही प्रधानमंत्री जी कहतें हैं कि हर गांव में बिजली पहुँच गयी हैं, लेकिन नौगढ़ के आदिवासियों के कई गाँव में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पायी हैं| चिकनी ग्राम सभा के औरवाटांड गाँव के निवासी अभी भी बिजली आने की उम्मीद में हैं और अंधेरे में ही जीतें हैं, क्योंकि मिट्टी तेल भी राशन कार्ड पर मिलना बंद हो गया |
इसलिए शाम होतें ही नौगढ़ के कई गाँव जिसमें आदिवासी व वनवासी रहते हैं वह अंधेरे में डुब जाता हैं! नौगढ़ में आदिवासियों की आठ जातियां रहती हैं। इनमें प्रमुख रूप से कोल, खरवार, भुइया, गोंड, ओरांव या धांगर, पनिका, धरकार, घसिया और बैगा, चेरो हैं।
लेकिन आई पी एफ ने लगातार इन्हें आदिवासी का दर्जा देने की मांग उठा रहा हैं लेकिन यह सरकार मौन हैं जबकि साल 1996 में वाराणसी जिला से जुड़े रहते समय घोषित हुआ लेकिन चंदौली जनपद बनने पर कोल, खरवार, पनिका, गोंड, भुइय़ा, धांगर, धरकार, घसिया, बैगा आदि अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध नहीं किया गया! इसलिए यहाँ के निवासियों को वनाधिकार कानून का लाभ भी नहीं मिल रहा हैं और बेदखली की संकट हैं!
अभी जिलाधिकारी से आई पी एफ राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय, मजदूर किसान मंच रामेश्वर प्रसाद व नौगढ़ आईपीएफ प्रभारी रहीमुदीन के नेतृत्व में मिलकर नौगढ़ में स्थायी पेयजल संकट, वनाधिकार कानून को लागू करने व बसें लोगों को मालिकाना हक देने व वन विभाग व पुलिस प्रशासन के द्वारा वन निवासियों पर उत्पीड़न पर रोक लगाने व वन गाँव को राजस्व गाँव घोषित करने के सवालों को उठाया हैं!
नौगढ़ में लगभग सभी गाँव में हो रहें विकास कार्यों की जांच कराने,क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत से भी हो रहें काम की जांच कराने की मांग उठाया गया हैं!
