Govt Hike LIC agents & employees Benefits : वित्त मंत्रालय ने एलआईसी एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी है| सरकार ने ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने के साथ ही टर्म इंश्योरेंस कवर भी बढ़ाने को स्वीकृति कर दिया है |
👉14 लाख से ज्यादा एलआईसी से जुड़े कर्मचारियों और एजेंट्स को मिलेगा नए बदलाव का लाभ
नई दिल्ली | मोदी सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के एजेंट्स और कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी लाभों को देने के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है | इससे ग्रेच्युटी राशि, जीवन बीमा कवर राशि में इजाफा कर दिया गया है| जबकि, रिन्यूवल कमीशन के लिए उन्हेँ पात्रता घोषित कर दी है | एलआइसी में हुए इस नए बदलाव का फायदा 14 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और एजेंट्स को मिलने वाला है |
वित्त मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट और कर्मचारियों के लाभ के लिए कल्याणकारी उपायों की एक नई सिरीज को मंजूरी दी है| ये कल्याणकारी उपाय एलआईसी (एजेंट) विनियम 2017 में संशोधन, ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि और परिवार पेंशन की एक समान दर में संशोधनों से संबंधित है| इन कल्याणकारी उपायों से 13 लाख से अधिक एजेंट्स और एक लाख से अधिक नियमित कर्मचारी लाभ उठा सकेंगे | क्योंकि, इन लोगों ने एलआईसी के विकास और भारत में बीमा की गहरी पैठ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं|
इन-इन प्राफिटों को सरकार ने दी है मंजूरी
एलआईसी एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपये करने को सरकार ने स्वीकृति दे दी है| इससे एलआईसी एजेंटों की कामकाज स्थिति और लाभ में पर्याप्त सुधार होना तय है |
जबकि दोबारा नियुक्त एजेंट्स को रिन्यूवल कमीशन के लिए पात्र होने में सक्षम बनाने की अनुमति दे दी गई है. और साथ ही इससे दोबारा जुड़ने वाले एजेंट्स को बढ़ी हुई वित्तीय स्थिरता का भी मिल सकेगा | वर्तमान में एलआईसी एजेंट पुरानी एजेंसी के तहत किए गए किसी भी बिजनेस पर रिन्यूवल कमीशन के लिए पात्र नहीं होंगे |
साथ ही एलआईसी एजेंट के लिए टर्म इंश्योरेंस कवर को 3,000 से लेकर 10,000 रुपये की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 25,000से 1,50,000 रुपये कर दिया गया है| टर्म इंश्योरेंस में यह वृद्धि मृतक एजेंट्स के परिवारों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी, जिससे उन्हें अधिक कल्याणकारी लाभ भी प्राप्त होगा.
एलआईसी कर्मचारियों के परिवारों के कल्याण के लिए परिवार पेंशन की 30 प्रतिशत की एक समान दर लागू हो जाएगी |
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