संसद के विशेष सत्र के पहले दिन की कार्यवाही के बाद आज सोमवार शाम को यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई।
नई दिल्ली। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन की कार्यवाही के बाद आज सोमवार शाम को यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई। सूत्रों की मानें तो यह बिल कल 19 सितंबर या 20 सितंबर को नई संसद में पेश किया जाएगा।
नई संसद में यह पहला बिल पेश होगा और बिल पारित होने के बाद नई संसद का पहला कानून भी होगा। सूत्रों के मुताबिक, मोदी कैबिनेट ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को अपनी मंजूरी दे दी है।
पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, प्रह्लाद जोशी, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी और अर्जुन राम मेघवाल सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए।
इससे पूर्व दिन में आज सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि संसद का सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से ‘बहुत बड़ा’, ‘मूल्यवान’ और ‘ऐतिहासिक निर्णयों’ वाला होगा ।
संसद के 75 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा पर अपनी टिप्पणी में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कुछ वर्षों में महिला सांसदों का योगदान बढ़ता जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने महिला आरक्षण विधेयक पेश करने की मांग रखी है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की गारंटी देता है |