UP News: योगी कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्ताव पेश किये गये | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई | 19 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गयी |
मुख्य बातें :-
साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए योगी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला
57 जिलों में साइबर क्राइम थाने बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी
ये हैं प्रस्तावित जिले
मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों में 4जी सेवाओं की अनुशंसा
योगी कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को भी दी हरी झंडी
सहारनपुर विकास प्राधिकरण से 33 गांव जुड़ेंगे
ये हैं प्रस्तावित जिले
उन्नाव,रायबरेली,सीतापुर,हरदोई,लखीमपुरखीरी,कानपुरदेहात,इटावा,फतेहपुर,कन्नौज,औरैया,मेरठ,गाजियाबाद,बुलंदशहर,बागपत,हापुड़,सुल्तानपुर,बाराबंकी,अमेठी,अम्बेडकरनगर,एटा,हाथरस,कागंज,मथुरा,फिरोजाबाद।,मैनपुरी,जौनपुर,गाजीपुर,चंदौली,महाराजगंज,देवरिया,कुशीनगर,बलरामपुर,श्रावस्ती,बहराइच,बदायूं,शाहजहांपुर,पीलीभीत,रामपुर,बिजनौर,अमरोहा,संभल,प्रतापगढ़,कौशांबी,चित्रकूट,हमीरपुर,महोबा,सोनभद्र,भदोही मऊ , बलिया, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, ललितपुर, जालौन, मुजफ्फरनगर और शामली में साइबर क्राइम थाने स्थापित किये जायेंगे।
मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों में 4जी सेवाओं की अनुशंसा
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आहूत की गयी | भारत नेट परियोजना के तहत ग्राम पंचायत के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल की स्थापना और मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों में 4जी सेवाओं की अनुशंसा के लिए उपलब्ध कराई गई वन भूमि के प्रीमियम भुगतान और किराये की आय में छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
योगी कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को भी दी हरी झंडी
200 वर्ग मीटर तक के टावर लगाने की परियोजना के तहत विभिन्न जिलों के 361 गांवों को चिन्हित करने और 226 स्थानों पर नए मोबाइल टावर लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड को 200 वर्ग मीटर ग्राम सभा की जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पास किया गया । कैबिनेट ने फसल विपणन नियमों में 28वां संशोधन किया | कैबिनेट ने औद्योगिक विकास विभाग-नीति आयोग द्वारा गठित समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी।
सहारनपुर विकास प्राधिकरण से 33 गांव जुड़ेंगे
बागवानी विभाग ने राष्ट्रीय बागवानी परिषद, गुरुग्राम को 99 वर्षों के लिए भूमि निःशुल्क पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आलू के बेहतर उत्पादन को लेकर निर्णय लिया गया | आईजीपी में एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 573 बिस्तरों वाला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र दो चरणों में बनाया जाएगा। 199 करोड़, 10 लाख, 52 हजार रुपये के बजट से 308 बेड स्वीकृत किये गये हैं. कैबिनेट ने 33 गांवों को सहारनपुर विकास प्राधिकरण में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सहारनपुर विकास प्राधिकरण में नकुड़, रामपुर मनिहारान और सदर तहसील के 33 गांव शामिल होंगे।
