एजेंडा यूपी 2023- 24 की तरफ से 17 जनवरी को लखनऊ के सम्मेलन की तैयारी के लिए आज आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट की जिला कमेटी की बैठक मुगलसराय कार्यालय पर हुई |
17 जनवरी को लखनऊ सम्मेलन की तैयारी के लिए आईपीएफ ने की बैठक
चंदौली | हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व प्रदेश में रिक्त 6 लाख पदों पर शीघ्र भर्ती, दलित-आदिवासी-अति पिछड़े भूमिहीन गरीब परिवार को आवासीय भूमि और आजीविका के लिए एक एकड़ जमीन, सहकारी खेती का प्रोत्साहन, सभी नागरिकों को निशुल्क स्तरीय सरकारी शिक्षा व दवा, इलाज की व्यवस्था और शिक्षा, स्वास्थ्य के बजट में बढ़ोतरी, नागरिक अधिकारों की रक्षा, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून, लेबर कोड की समाप्ति और पुरानी पेंशन योजना की बहाली जैसे सवालों पर प्रदेश के विभिन्न विचार समूह और राजनीतिक लोकतांत्रिक संगठनों व व्यक्तियों द्वारा गठित एजेंडा यू पी 2023- 24 की तरफ से 17 जनवरी को लखनऊ के सम्मेलन की तैयारी के लिए आज आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट की जिला कमेटी की बैठक मुगलसराय कार्यालय पर हुई।
बैठक की अध्यक्षता मजदूर किसान मंच के जिला प्रभारी अजय राय और आईपीएफ जिला संयोजक अखिलेश दूबे ने किया। लखनऊ में आयोजित सम्मेलन में चंदौली जनपद से भी प्रतिनिधियों को भेजने और सम्मेलन की तैयारी के लिए व्यापक जन सम्पर्क करने का निर्णय हुआ।
मीटिंग को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों ने बताया कि सम्मेलन में प्रदेश में रोजगार और जमीन के अधिकार के लिए जारी आंदोलनों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श होगा। उन्होंने कहा कि चंदौली जैसे पिछड़े हुए जिले में सरकारी उपेक्षा की वजह से यहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। आजीविका का भारी संकट है, रोजी-रोटी के लिए युवाओं का पलायन से तेजी से बढ़ा है |
यहां तक कि नौगढ़ में आदिवासी व गरीब पृष्ठभूमि की लड़कियां भी बेहद खराब हालातों में प्रदेश के बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, बावजूद इसके मनरेगा तक में लोगों को काम नहीं मिल रहा है। बैंकों में जमा पूंजी को भी यदि सरकार यहां के नौजवानों व महिलाओं को सस्ते दरों पर मुहैया कराए, उपर्युक्त तकनीक व उत्पादों के खरीद की गारंटी करे तो जनपद में ही रोजगार के पर्याप्त क्षमता है।
उदाहरण देते हुए बताया कि टमाटर प्रसंस्करण उद्योग, फ्लाई ऐश से ईट भट्ठा उद्योग आदि में ही बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन संभव है, इससे पलायन भी रूकेगा और जनपद का विकास भी होता। इसी तरह वनाधिकार कानून में आदिवासियों को जमीन देने का सरकारी दावा भी हवाई साबित हुआ है। अभी भी बहुतायत लोगों को पुश्तैनी जमीन पर अधिकार नहीं मिला।
इस मौके पर आईपीएफ जिला संयोजक अखिलेश दूबे , मजदूर किसान मंच के प्रभारी अजय राय ,सह संयोजक रामेश्वर प्रसाद , नौगढ़ प्रभारी रहीमुद्दीन , सकलडीहा प्रभारी डाक्टर रामकुमार राय , युवा मंच जिला प्रभारी आलोक राय , मुगलसराय जिला कार्यालय प्रभारी सुरेश चंद्र बिन्द ,सुरेश यादव ,सुनील राम ,राममुरत पासवान शामिल रहें |
