Karnataka Budget 2024: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को विधानसभा में अपना 15वां बजट पेश किया। बजट खर्च 3.71 लाख करोड़ रुपये है | कर्नाटक की अर्थव्यवस्था 2025 वित्तीय वर्ष में 6.6% की दर से बढ़ने की उम्मीद है |
Karnataka Budget 2024 की मुख्य विशेषताएं
1-कर्नाटक सरकार ने कल्याण कार्यक्रमों के लिए आवंटन बढ़ाकर 1,20,373 करोड़ रुपये कर दिया है।
2-कर्नाटक सरकार ने पांच गारंटियों (शक्ति, गृहज्योति, गृहलक्ष्मी, युवानिधि और अन्नभाग्य) के माध्यम से "2024-25 के दौरान लोगों के हाथों में" 52,000 करोड़ रुपये आरक्षित किए हैं।
3-गृह लक्ष्मी योजना के तहत - जो परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 2,000 रुपये प्रदान करती है - 11,726 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों को हस्तांतरित किए गए।
4-कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिला-अनुकूल योजनाओं के लिए 86,423 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
5-कर्नाटक के मुख्यमंत्री के अनुसार, "गारंटी" योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक परिवार को हर साल औसतन 50,000 से 55,000 रुपये हस्तांतरित किए जाते हैं।
6-सीएम सिद्धारमैया के मुताबिक, जीएसटी के अवैज्ञानिक कार्यान्वयन के कारण पिछले सात वर्षों में कर्नाटक को 59,274 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
7-सीएम ने कहा कि 2022-23 की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 18% की वृद्धि के साथ कर्नाटक देश में जीएसटी संग्रह का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है।
8-कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया शुल्क और अधिभार बढ़ रहा है और इसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जा रहा है।
सीएम सिद्धारमैया ने अपने बजट भाषण में कहा कि भारत में बनी शराब (आईएमएल) और बीयर पर टैक्स की दरों में बदलाव किया जाएगा.
9-सीएम ने कहा कि कर्नाटक उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को डिजिटल किया जाएगा।
10-कर्नाटक सरकार एक नई सामाजिक सुरक्षा योजना अन्ना-सुविधा शुरू करेगी, जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के दरवाजे पर खाद्यान्न (पीडीएस) की मुफ्त डिलीवरी के लिए एक होम डिलीवरी ऐप है।
11-कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार ने 2024-25 तक 3 लाख घरों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। पीएम आवास योजना पर कर्नाटक के सीएम ने कहा कि राज्य में योजना धीमी हो गई है क्योंकि अधिकांश लाभार्थी 5 लाख रुपये का अपना योगदान देने में असमर्थ हैं।
12-सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि हमारी सरकार ने लाभार्थियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले योगदान को एक लाख रुपये तक सीमित करने का निर्णय लिया है. सरकार लाभार्थी के हिस्से की शेष राशि लगभग 4 लाख रुपये वहन करेगी।
13-कर्नाटक में नए 'नम्मा बाजरा' कार्यक्रम के तहत, प्रसंस्कृत और मूल्यवर्धित बाजरा किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराया जाएगा।
14-कर्नाटक सरकार ने कहा है कि 50 छात्रों की क्षमता वाले 50 मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। 100 नए मौलाना आज़ाद स्कूल खोलने के साथ-साथ लड़के/लड़कियों के लिए 100 पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास शुरू किए जाएंगे। 25 स्कूलों में प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज शुरू किये जायेंगे।
15-सार्वजनिक/निजी कॉलेजों में स्नातक, नर्सिंग/जीएनएम की पढ़ाई कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए शुल्क वापसी योजना फिर से शुरू की जाएगी।
16-कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक के योगी सहायता समूहों की महिलाओं के लिए 10 मिलियन रुपये आवंटित किए हैं।
17-राज्य सरकार ने वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं.
कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को मेडिकल कॉलेजों में निर्माण और उपकरणों की खरीद के लिए 400 मिलियन रुपये और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के निर्माण के लिए 130 मिलियन रुपये की घोषणा की।
18-सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि इस वर्ष के दौरान 7.50 करोड़ रुपये की लागत से राज्य भर में कैफे संजीवनी के नाम से 50 महिला संचालित कैफे लॉन्च किए जाएंगे।
19-कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि सिकलीगर समुदाय के वित्तीय सशक्तिकरण के उद्देश्य से लक्षित योजनाएं स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
20-जैनियों के प्रमुख तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा |
21-पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए CLAT, MAT और चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन पाठ्यक्रमों के लिए मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
22-प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स फंड और कल्याण शुल्क विधेयक पेश किया जाएगा।
