रिटायर जजों ने सीजेआई को पत्र लिखकर न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिशों पर चिंता जताई

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के 21 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक समूह ने "जानबूझकर दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक अपमान के माध्यम से न्यायपालिका को कमजोर करने की बातें कही है | 

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के 21 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक समूह ने "जानबूझकर दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक अपमान के माध्यम से न्यायपालिका को कमजोर करने के कुछ समूहों" के बढ़ते प्रयासों के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को एक पत्र जारी किया है। लिखा गया है।

उन्होंने कहा कि ये आलोचक संकीर्ण राजनीतिक हितों और व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित हैं और न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, रिटायर जजों ने यह नहीं बताया कि उन्होंने किस घटना के बारे में सीजेआई को यह पत्र लिखा है। इनमें सुप्रीम कोर्ट के चार सेवानिवृत्त जज भी शामिल हैं.
यह पत्र भ्रष्टाचार के मामलों में कुछ विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी दलों के बीच वाकयुद्ध के बीच लिखा गया था।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपक वर्मा, कृष्ण मुरारी, दिनेश माहेश्वरी और एमआर शाह सहित सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने आलोचकों पर अदालतों और न्यायाधीशों की ईमानदारी पर सवाल उठाकर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के स्पष्ट प्रयासों के साथ भ्रामक रणनीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने "न्यायपालिका को अनावश्यक दबाव से बचाने की आवश्यकता" की अपील की।
पत्र का शीर्षक था: "इस तरह की कार्रवाइयां न केवल हमारी न्यायपालिका की पवित्रता का अपमान करती हैं, बल्कि न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के लिए सीधी चुनौती भी पेश करती हैं, जिन्हें न्यायाधीशों ने कानून के संरक्षक के रूप में बरकरार रखा है।" ऐसे दबावों के खिलाफ मजबूत ताकतें और यह सुनिश्चित करना कि कानूनी प्रणाली की पवित्रता और स्वायत्तता सुरक्षित रहे।

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