लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) बोर्ड की शुक्रवार को आयोजित बैठक में सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।
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बोर्ड ने दी सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी
प्रस्ताव पर शासन की मोहर के बाद बनाया जाएगा मास्टर प्लान
पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट / प्रमोद सिंह
लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) बोर्ड की शुक्रवार को आयोजित बैठक में सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। कैंट और लखनऊ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (लीडा) को छोड़कर जिले की सभी 10 नगर पंचायतों और आठ विकास खंड के सभी गांव एलडीए में शामिल हो जाएंगे।
अब नगर पंचायतों और गांवों में भी भवन निर्माण के लिए एलडीए से मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। अवैध निर्माण पर शिकंजा कसा जाएगा। नगरों और गांवों में महायोजना-2031 (मास्टर प्लान) के अनुसार विकसित कर सुविधाएं दी जाएंगी।
बोर्ड बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने की। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, एलडीए उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी, सचिव विवेक श्रीवास्तव, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह और अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा की उपस्थिति में प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव शासन में भेजा जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलते ही एलडीए महायोजना 2031 के लिए जियोग्राफिक इंफारमेशन सिस्टम (जीआईएस) सर्वे कराएगा। इसके बाद दावे-आपत्तियां ली जाएंगी। उनका निस्तारण करने के बाद नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। एलडीए बोर्ड की इस 181वीं बैठक में 40 प्रस्ताव पास किए गए हैं।
बढ़ेगा 1530 वर्ग किमी क्षेत्र, खुलेंगे जोनल कार्यालय
सीमा विस्तार से एलडीए का क्षेत्रफल 1028 वर्ग किमी से बढ़कर 2558 वर्ग किमी हो जाएगा। इसमें बीकेटी, सरोजनी नगर, गोसाईगंज, मोहनलालगंज, मलिहाबाद, चिनहट, काकोरी व माल ब्लॉक शामिल होगा। इसी तरह इटौंजा, काकोरी, महोना, गोसाईगंज, अमेठी, मलिहाबाद, नगराम, बीकेटी, मोहनलालगंज, बंथरा, नगर पंचायत जुड़ेंगी।
नए क्षेत्र से 1530 वर्ग किमी क्षेत्रफल बढ़ेगा। इन क्षेत्रों में जोनल कार्यालय खोले जाएंगे। जोनल कार्यालयों में मानचित्र स्वीकृत करने से लेकर सभी काम किए जाएंगे। पिछले वर्ष बाराबंकी का निंदूरा, देवा व बंकी विकास खंड के साथ नगर पालिका नवाबगंज को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था। इस नए प्रस्ताव में बाराबंकी क्षेत्र को शामिल नहीं किया था।
इन सुविधाओं से विकसित होंगे क्षेत्र
महायोजना के अनुसार नए क्षेत्रों में पार्क, सड़क, चौराहे, अपार्टमेंट, ग्रीन बेल्ट, पार्किंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, परिवहन, खेल मैदान भूमि चिह्नित कर बनाए जाएंगे।
