वाराणसी और गोंडा समेत 10 जिलों में महिलाओं के लिए जल्द ही नए आश्रय केंद्र खोले जाएंगे, सभी सुविधाओं से होंगे लैस

सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार "मिशन शक्ति" योजना के तहत दस जिलों में "शक्ति सदन" स्थापित करेगी।

वाराणसी और गोंडा समेत 10 जिलों में महिलाओं के लिए जल्द ही नए आश्रय केंद्र खोले जाएंगे

• उत्तर प्रदेश सरकार "मिशन शक्ति" योजना के तहत दस जिलों में "शक्ति सदन" करेगी स्थापित 

लखनऊ  / पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट :  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार "मिशन शक्ति" योजना के तहत दस जिलों में "शक्ति सदन" स्थापित करेगी। ये केंद्र संकटग्रस्त महिलाओं, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं, आपदा प्रभावित और अन्य असहाय महिलाओं के लिए बड़ी राहत देंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार ने इन केन्द्रों के लिए 127.72 लाख रुपये की धनराशि भी मंजूर कर दी है।

यह योजना केन्द्र एवं राज्य सरकार के 60:40 के अनुपात में सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना केन्द्र सरकार के शक्ति मिशन की "सामर्थ्य" उप-योजना के अंतर्गत संचालित की जाएगी। इसके साथ ही अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर नगर, चित्रकूट, झांसी, बस्ती, गोंडा, मिर्जापुर, वाराणसी और सहारनपुर जिलों में से प्रत्येक में 50 महिलाओं की क्षमता वाला एक नया शक्ति सदन स्थापित किया जाएगा।

इन शक्ति सदनों का उद्देश्य न केवल सुरक्षित आश्रय प्रदान करना है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में पर्याप्त संसाधन और ठोस मार्गदर्शन प्रदान करना भी है। इन गृहों में रहने वाली महिलाओं को निःशुल्क आवासीय सुविधाएं, पौष्टिक भोजन, कपड़े, बिस्तर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इस योजना की खास बात यह है कि इसमें कैदियों को न केवल मानसिक, शारीरिक और कानूनी मदद मिलेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी योग्यता के अनुसार व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ब्यूटी सैलून, कंप्यूटर प्रशिक्षण, कानूनी सहायता, योग और व्यक्तिगत परामर्श जैसी सेवाएं शामिल हैं ताकि महिलाएं अपना भरण-पोषण स्वयं कर सकें और समाज में आत्मसम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।

योगी सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये शक्ति सदन महिलाओं के लिए शक्ति और आत्मविश्वास का स्रोत बनेंगे, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, जो अक्सर घरेलू हिंसा या पारिवारिक उपेक्षा का शिकार होती हैं। योगी सरकार द्वारा चलाया जा रहा यह कार्यक्रम समावेशी, न्यायपूर्ण और सुरक्षित समाज की दिशा में एक प्रभावशाली पहल होगा।

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