केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रविवार को भोपाल आएंगे, जहां वह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे।
दिल्ली / पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रविवार को भोपाल आएंगे, जहां वह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में दूध एवं डेयरी उत्पादों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।
इस अवसर पर राज्य सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किये। यह समझौता पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है।
हाल ही में इस समझौते की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह कदम राज्य में डेयरी किसानों की आय बढ़ाने और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह समझौता पांच वर्षों तक लागू रहेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है।
इसके साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में दूध संग्रहण केंद्र स्थापित किए जाएंगे तथा दूध सहकारी समितियों की प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाई जाएगी। कार्यक्रम में शामिल अग्रणी समितियों की संख्या 6,000 से बढ़कर 9,000 हो जाएगी, जो लगभग 18,000 गांवों को कवर करेगी।
सरकार की योजना के अनुसार, 'मिशन श्वेत क्रांति' के तहत इस परियोजना में 2,500 करोड़ रुपये का भारी निवेश किया जाएगा, जिससे दूध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिलेगा और कुशल दूध खरीद प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत दुग्ध समितियों की संख्या 6,000 से बढ़कर 9,000 हो जाएगी, जो लगभग 18,000 गांवों को कवर करेगी। इससे प्रतिदिन संग्रहित दूध की मात्रा 10.50 लाख किलोग्राम से बढ़कर 20 लाख किलोग्राम हो जाने की उम्मीद है।
राज्य में डेयरी संयंत्रों की वर्तमान क्षमता 18 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 लाख लीटर प्रतिदिन की जाएगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की भागीदारी से दूध उत्पादक संगठनों को1,390 से बढ़ाकर 2,590 गांवों तक किया जाएगा तथा दूध खरीद की मात्रा 1.3 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़ाकर 3.7 लाख किलोग्राम प्रतिदिन की जाएगी। साथ ही, राज्य में मौजूदा डेयरी प्लांट की क्षमता 18 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 लाख लीटर प्रतिदिन की जाएगी।
लगभग 1,500 करोड़ रुपये अगले पांच वर्षों में निवेश किया जाएगा
अगले पांच वर्षों में लगभग 1,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे दूध उत्पादकों की वार्षिक आय 1,700 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,500 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। एनडीडीबी ब्रांड 'सांची' को और मजबूत करने तथा देश भर में इसकी पहचान बढ़ाने में मदद करेगी, हालांकि ब्रांड नाम में कोई बदलाव नहीं होगा और एनडीडीबी इसके लिए कोई प्रबंधन शुल्क नहीं लेगी। दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक विशेष शिकायत निवारण प्रणाली भी लागू की जाएगी।
दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक विशेष शिकायत निवारण प्रणाली भी लागू की जाएगी। अमित शाह स्थानीय मीडिया से बात करेंगे और सहकारिता विभाग के कामकाज की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
इस दौरान विभिन्न पक्षों से फीडबैक भी एकत्रित किया जाएगा। इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2028 में उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों पर एक प्रेजेंटेशन भी देगी। आगामी कुंभ मेले में किस तरह के नवाचार किए जाएंगे, इसकी जानकारी दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार, अमित शाह भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ भी विस्तृत बातचीत कर सकते हैं।
