विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा बना रही बड़ी रणनीति , भंग कर दी गई जिला-महानगर समेत सभी इकाइयां

विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा बना रही बड़ी रणनीति , भंग कर दी गई जिला-महानगर समेत सभी इकाइयां

सपा उत्तर प्रदेश 2027 के विधान सभा चुनाव के लिए बड़ी रणनीति बना रहा है, यही वजह है कि जिला-महानगर समेत सभी इकाइयों को भंग कर दिया गया है।
विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा बना रही बड़ी रणनीति , भंग कर दी गई  जिला-महानगर समेत सभी इकाइयां

आगरा / लखनऊ :  सपा उत्तर प्रदेश 2027 के विधान सभा चुनाव के लिए बड़ी रणनीति बना रहा है, यही वजह है कि जिला-महानगर समेत सभी इकाइयों को भंग कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी प्रदेश की नई कार्यकारिणी में पीडीए कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। 

माना जा रहा है कि यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष ने जिला-महानगर समेत सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। समाजवादी पार्टी की नई कार्यकारिणी में पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ सकती है। 

2027 की तैयारियों के मद्देनजर उम्मीद है कि युवा भी कार्यकारिणी में अहम जिम्मेदारी संभालेंगे। जिला-महानगर कमेटी और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य समेत सभी इकाइयों को भंग करने से युवा कार्यकर्ताओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। समाजवादी पार्टी पिछले कुछ सालों से पीडीए के एजेंडे की अगुआई कर रही है और लोकसभा चुनाव में इसका पूरा फायदा भी मिला है। 

अब सपा की नजर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। इसे देखते हुए सपा मुखिया के निर्देश के बाद प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने आगरा महानगर जिला प्रकोष्ठ समेत सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। अब पदों का नए सिरे से निर्धारण होगा। इससे पीडीए से आने वाले कार्यकर्ताओं को काफी मौज आ सकती है। 

निवर्तमान महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने बताया कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष ने मौजूदा इकाइयों को भंग कर दिया है। नई टीम में युवाओं के साथ अनुभवी कार्यकर्ताओं को भी महत्व दिया जाए। 

सपा के 17 प्रकोष्ठों में 5000 पद निवर्तमान जिला अध्यक्ष श्रीकृष्ण वर्मा ने बताया कि महानगर व जिला कार्यकारिणी के अलावा सपा युवजन सभा, सपा छात्र सभा, लोहिया वाहिनी, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, अल्पसंख्यक सभा, महिला सभा व अधिवक्ता सभा समेत 17 प्रकोष्ठ हैं। इन प्रकोष्ठों में करीब 5000 सरकारी कर्मचारी हैं। निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को इन प्रकोष्ठों से दूर रखा जाएगा।

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