नितिन गडकरी का यह बयान कुछ मीडिया आउटलेट्स में आई उन खबरों के बीच आया है, जिनमें दावा किया गया था कि 15 जुलाई से दोपहिया वाहनों को टोल टैक्स में शामिल किया जा सकता है।
दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया है कि सरकार दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।
नितिन गडकरी का यह बयान कुछ मीडिया आउटलेट्स में आई उन खबरों के बीच आया है, जिनमें दावा किया गया था कि 15 जुलाई से दोपहिया वाहनों को टोल टैक्स में शामिल किया जा सकता है।
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— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 26, 2025
कुछ मीडिया हाऊसेस द्वारा दो-पहिया (Two wheeler) वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं हैं। दो-पहिया वाहन के टोल पर पूरी तरह से छूट जारी रहेगी। बिना सच्चाई जाने भ्रामक खबरें फैलाकर सनसनी निर्माण करना स्वस्थ…
नितिन गडकरी ने अपने एक्स प्रोफाइल पर लिखा, "कुछ मीडिया आउटलेट दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने के बारे में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। दोपहिया वाहनों को टोल से पूरी तरह छूट जारी रहेगी। सच्चाई जाने बिना भ्रामक खबरें फैलाकर सनसनी फैलाना स्वस्थ पत्रकारिता की निशानी नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं।"
एनएचएआई ने भी इसका खंडन किया
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दोपहिया वाहनों पर टोल लगाने की खबर का खंडन किया है और मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा की गई सभी रिपोर्टों को झूठा करार दिया है। इसके अलावा, एनएचएआई ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।
देश के अधिकांश राजमार्गों और मोटरवे पर दोपहिया वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी गई है। यह नीति मूल रूप से कम आय वाले यात्रियों पर वित्तीय बोझ को कम करने और टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए बनाई गई थी।
#FactCheck: Some sections of the media have reported that the Government of India plans to levy user fees on two-wheelers. #NHAI would like to clarify that no such proposal is under consideration. There are no plans to introduce toll charges for two-wheelers. #FakeNews
— NHAI (@NHAI_Official) June 26, 2025
निजी वाहनों के लिए फास्टैग-आधारित वार्षिक पास शुरू करने की खबर के बाद, दोपहिया वाहनों पर टोल शुल्क लगाने का आरोप लगाने वाली रिपोर्टें प्रसारित हो रही थीं। दरअसल, सरकार ने फास्टैग वार्षिक पास की घोषणा की है, जो 15 अगस्त से लागू होगा और इसकी कीमत 3,000 रुपये होगी। इसका उद्देश्य राजमार्गों पर यात्रियों को परेशानी मुक्त यात्रा प्रदान करना है।
यह पास व्यक्तिगत उपयोग के लिए है और कार, जीप और वैन जैसे गैर-व्यावसायिक वाहनों पर लागू होता है। NHAI और MoRTH की आधिकारिक वेबसाइटों के अलावा, हाईवे ट्रैवल ऐप पर एक्टिवेशन और नवीनीकरण के लिए एक विशेष लिंक जल्द ही लॉन्च किया जाएगा।