मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक निर्माण विभाग की प्रमुख परियोजनाओं के क्रियान्वयन और भविष्य की रणनीति पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।
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लखनऊ/पूर्वांचल न्यूज प्रिंट: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक निर्माण विभाग की प्रमुख परियोजनाओं के क्रियान्वयन और भविष्य की रणनीति पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, विभिन्न विधानसभाओं के जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों ने वर्चुअली हिस्सा लिया।
बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग की 18 प्रमुख परियोजनाओं के तहत 30 जून तक प्रदेश के सभी 75 जिलों से प्रस्ताव प्राप्त कर लिए जाएं।
उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर स्थानीय मांगों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर निर्धारित समय में प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि विकास का लाभ राजनीतिक मानदंडों के आधार पर नहीं बल्कि स्थानीय जरूरतों के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रत्येक विधानसभा के लिए तीन विकास परियोजनाएं उपलब्ध कराएं
समावेशी विकास की अवधारणा को केंद्र में रखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों को कम से कम 2-3 परियोजनाओं का सीधा लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विकास कार्यों का भूमि पूजन या शिलान्यास स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि विकास में जनभागीदारी की भावना को बल मिले।
धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों को मजबूत करें
मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को आर्थिक सशक्तीकरण से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि हर साल प्रदेश के शीर्ष 50 धार्मिक स्थलों का चयन उनकी ऐतिहासिकता, महत्व और श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर किया जाए और इन स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों के बीच बेहतर संपर्क से न केवल सांस्कृतिक अनुभव समृद्ध होता है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है।
उत्तरी और दक्षिणी जिलों को जोड़ना
मुख्यमंत्री ने राज्य की सड़कों की संपर्कता को एकीकृत दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल, आगरा, यमुना, बुंदेलखंड और निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे ने पूर्व-पश्चिम संपर्कता को नया आयाम दिया है। अब समय आ गया है कि उत्तरी और दक्षिणी जिलों को जोड़ने वाला ढांचा तैयार किया जाए, ताकि राज्य के अंतर-शहर आवागमन और सौहार्द को नया मोड़ मिले।
सड़कों पर कोई गड्ढा न दिखे
उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता, रखरखाव और सुरक्षा पर भी विशेष जोर दिया और निर्देश दिए कि राज्य में किसी भी सड़क पर कोई गड्ढा नहीं दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेज गति से वाहन चलाना और क्षतिग्रस्त सड़कें सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण हैं, इसलिए सभी डार्क स्पॉट की पहचान की जानी चाहिए और वहां टेबल-टॉप स्पीड बंप लगाए जाने चाहिए।
प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत करें
बाढ़ और मूसलाधार बारिश से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष रणनीति अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण अक्सर छोटे पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में मौसम पूर्वानुमान के आधार पर बोलियां तैयार करके पहले ही प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए, ताकि बारिश कम होते ही काम शुरू किया जा सके।
प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करना
विकास कार्यों की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को प्रत्येक जिले में एक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जो साप्ताहिक आधार पर कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि मासिक और द्विमासिक समीक्षा बैठकों में जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहें।
संदिग्ध या धोखाधड़ी करने वाले ठेकेदारों की पहचान करना
मुख्यमंत्री ने संदिग्ध या धोखाधड़ी करने वाले ठेकेदारों की पहचान करने और जांच के बाद उचित कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विकास की गति तभी टिकाऊ और जनता के विश्वास पर आधारित हो सकती है, जब ईमानदारी, पारदर्शिता और जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो।
लोक निर्माण विभाग की 18 प्रमुख परियोजनाएं
लोक निर्माण विभाग की 18 प्रमुख परियोजनाओं में ब्लॉक एवं तहसील मुख्यालयों के लिए सड़कों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, ट्रंक रोड एवं अन्य जिला सड़कें, राज्य राजमार्ग, चैरिटी सड़कें, औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक पार्क, शहरों में बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर का निर्माण, अंतरराज्यीय/अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा ऐसी सीमाओं पर गेटों का निर्माण, केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से संसाधनों का उपयोग कर सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से संसाधनों का उपयोग कर पुलों का निर्माण शामिल हैं।
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