राज्य सरकार की प्राथमिकता योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

राज्य सरकार की प्राथमिकता योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

जिलाधिकारी चन्द्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान" की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। 


  • मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का सभी पात्रों को मिले लाभ
  • लम्बित आवेदन की स्थिति में जनपद की रैंकिंग न हो खराब अन्यथा संबंधित बैंक के विभागीय उच्च अधिकारी को कराया जाएगा अवगत
पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट /ब्यूरो चीफ दिवाकर राय चंदौली |

जिलाधिकारी चन्द्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान" की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक में इस योजना के तहत चल रही गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा बैठक में सभी बैंक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पात्र युवाओं की ऋण पत्रावलियों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र स्वीकृत किया जाए। किसी भी पत्रावली को निरस्त करते समय उसका स्पष्ट कारण दर्ज करना अनिवार्य होगा। अनावश्यक देरी या लापरवाही की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


उपायुक्त उद्योग अधिकारी सिद्धार्थ यादव ने अवगत कराया कि जनपद चंदौली में कुल 1700 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत स्वरोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। अभी तक 1251 आवेदन किए जा चुके हैं। 404 की स्वीकृति हो चुकी है। अबतक 752 रिजेक्ट हुए हैं। जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि रिजेक्ट हुए आवेदन की पुनः वेरीफिकेशन किए जाय। यदि जिन बैंकों के द्वारा लापरवाही पाई जाएगी तो उनके साथ अलग से सीडीओ एवं आर एम की अध्यक्षता में बैठक कर आवश्यक कार्यवाही दोबारा सुनिश्चित किया जाए। बिना कोई जांच पड़ताल किए निस्तारण हुआ है तो विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित होगी। 

जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष योजनान्तर्गत आवेदन पत्र भरवाए जाएं एवं लंबित आवेदन कर्ता से फीडबैक लेकर लोन को डिसवर्स कराए। 


प्रत्येक बैंक में प्रेषित आवेदन पत्रों की गहन समीक्षा करते हुए बैठक में उपस्थित सम्बन्धित बैंकों के बैंक समन्वयकों भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक, उप्र ग्रामीण बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सीस बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक को निर्देशित किया गया कि जो भी आवेदन पत्र प्रेषित किए जा रहे हैं, उनका नियमानुसार समयबद्ध उसका निस्तारण कराएं।

बैठक के दौरान अग्रणी जिला प्रबंधक, जिला उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थ यादव, डीसी एनआरएलएम श्वेता सिंह, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी गिरजा प्रसाद सहित बैंकर्स उपस्थित रहें।

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