योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर छात्रवृत्ति कार्यक्रम को मंज़ूरी दे दी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर छात्रवृत्ति कार्यक्रम को मंज़ूरी दे दी। लोकभवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी-शेवनिंग छात्रवृत्ति कार्यक्रम को मंज़ूरी दी गई। शेवनिंग यूनाइटेड किंगडम की एक प्रशासनिक इकाई है जिसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार का समझौता है। कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से सभी को मंज़ूरी दे दी गई।
बैठक में उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत मुज़फ़्फ़रनगर में वेदांत विश्वविद्यालय की प्रस्तावित स्थापना के लिए प्रायोजक संस्थान को आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में निजी स्वामित्व में मथुरा में केडी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जबकि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में निजी स्वामित्व में बोधिसत्व विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
बैठक में शामिल अन्य विभागों के प्रस्तावों में राज्य बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम (यथा संशोधित), 2004 में संशोधन शामिल थे। इसके अलावा, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जिनियाडा) में भूमि अधिग्रहण एवं परिसंपत्तियों के आवंटन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार की वर्ष 2023 की रिपोर्ट संख्या 4 को विधान सभा में प्रस्तुत करने से पूर्व माननीय राज्यपाल से अनुमति प्राप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
उत्तर प्रदेश के छठे राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय) की अंतरिम रिपोर्ट (वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के लिए) और राज्य सरकार के कार्य ज्ञापन (एटीआर) को विधान सभा में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया। सरकार द्वारा सहायता प्राप्त न किए जाने वाले माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं अवसंरचना स्थापना हेतु अनुदान योजना हेतु दिशा-निर्देशों के संबंध में 12 जून, 2023 के शासनादेश में कतिपय संशोधनों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 305(1) में साइनबोर्ड एवं विज्ञापनों के नवीनीकरण की अनुमति एवं अवधि के संबंध में प्रस्तावित संशोधन को माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम हेतु राज्य वित्त आयोग से आवश्यक धनराशि के प्रावधान के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1.5 क्यूसेक क्षमता के 1,750 राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण हेतु परियोजना (नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित) हेतु 56,120.69 लाख रुपये के व्यय प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।
सबसे विश्वसनीय पूर्वांचल का हिंदी न्यूज़ वेबसाइट पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट | For more related stories,follow: News in Hindi -👉 Facebook Twitter 👉 Instagram 👉 Teligram.👉Google News. पोर्टल की सदस्यता ग्रहण करने के लिए Membership Plan देखें .
