इस ईमेल में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को भी धमकी दी गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय में कोई विस्फोटक नहीं मिला।
Bomb Threat In Delhi High Court : शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक धमकी भरा ईमेल मिलने से उच्च न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया। ईमेल में बम की धमकी थी, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। जाँच के दौरान, पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और उच्च न्यायालय के नए ब्लॉक को खाली करा लिया। हालाँकि, गहन तलाशी के बाद, किसी भी प्रकार का कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
दिल्ली पुलिस की बम निरोधक टीम और श्वान दस्ते ने उच्च न्यायालय परिसर के हर कोने का निरीक्षण किया। एहतियात के तौर पर, कई अदालतों में सुनवाई स्थगित कर दी गई। पुलिस का कहना है कि स्थिति पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और किसी भी घटना को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए गए हैं।
दिल्ली पुलिस का साइबर सेल भी सक्रिय है
ईमेल भेजने वाले की पहचान के प्रयास जारी हैं। अधिकारियों ने बताया कि मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और हर पहलू से इसकी जाँच की जा रही है। धमकी भरे ईमेल में कुछ संवेदनशील आरोप लगाए गए हैं, जिनकी पुलिस फिलहाल पुष्टि कर रही है।
ईमेल में क्या है?
यह ईमेल अंग्रेजी में लिखा गया था, जिसकी विषय पंक्ति थी, "गुड फ्राइडे धमाकों के लिए पाकिस्तान-तमिलनाडु की मिलीभगत। जज के चैंबर/कोर्ट परिसर में तीन बम रखे गए। दोपहर 2 बजे तक खाली कर दें ।" इस ईमेल में आरएसएस, बीजेपी आदि का ज़िक्र है। इसके अलावा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को भी धमकी दी गई थी।
यह शरारत भी हो सकता है
दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह किसी की ओर से शरारत भी हो सकता है , बावजूद न मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है।