मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।
खास बातें:-
गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने को मंज़ूरी मिल गई
बिजनौर की हरिद्वार और लखनऊ से बेहतर कनेक्टिविटी होगी
धार्मिक टूरिज्म, व्यापार और रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा
पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई है। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे छह लेन का बनाया जाएगा, जिसे भविष्य में आठ लेन तक बढ़ाया जा सकता है।
अनुमानित लागत: ₹10,761 करोड़
राज्य सरकार गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने पर अनुमानित ₹10,761 करोड़ खर्च करेगी। इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार से किसी तरह की फाइनेंशियल मदद की उम्मीद या प्रस्ताव नहीं है। कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद, प्रोजेक्ट की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने सहित आगे ज़रूरी कदम उठाए जाएँगे।
बिजनौर से हरिद्वार तक कनेक्टिविटी आसान होगी
बिजनौर ज़िला, जो उत्तराखंड की सीमा से लगा है, अभी NH-34 (मेरठ-बिजनौर-हरिद्वार नेशनल हाईवे) के ज़रिए हरिद्वार तक पहुँचता है। गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने से बिजनौर को हरिद्वार से बेहतर और तेज़ कनेक्टिविटी मिलेगी।
इसके अलावा, गंगा एक्सप्रेसवे के ज़रिए राज्य की राजधानी लखनऊ से बिजनौर की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। इससे इस इलाके में व्यापार, निवेश, उद्योग और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
प्रयागराज और हरिद्वार के बीच Expressway Corridor बनेगा
गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने से प्रयागराज और हरिद्वार, जो गंगा नदी के किनारे बसे दो मुख्य कुंभ शहर हैं, के बीच कंट्रोल्ड-एक्सेस एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के ज़रिए तेज़ और आसान ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा।
इससे धार्मिक और आध्यात्मिक टूरिज़्म को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे तीर्थयात्रियों और टूरिस्ट के लिए दोनों धार्मिक शहरों के बीच आना-जाना ज़्यादा आसान हो जाएगा।
धार्मिक टूरिज्म और रोजगार बढ़ेगा
एक्सप्रेसवे के विस्तार से धार्मिक टूरिज्म में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बेहतर कनेक्टिविटी से हरिद्वार, बिजनौर और गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े दूसरे इलाकों में टूरिज्म पर आधारित आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
प्रोजेक्ट के बनने और उससे होने वाली आर्थिक गतिविधियों से सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए मौके बनने की उम्मीद है। इससे इलाके में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
