पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। कई महत्वपूर्ण विकास प्रस्तावों को मंजूरी, उप-योजनाओं के नाम बदलने पर हुई विशेष चर्चा।
👉प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की उच्चस्तरीय बैठक
👉प्रशासनिक तालमेल और सरलीकरण: उप-योजनाओं के नाम बदलने को मिली हरी झंडी
👉जनहित और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर
👉योजनाओं की री-ब्रांडिंग से जन-जन तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कई अहम फैसले लिए गए। हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा का विषय कई सब-स्कीम का नाम बदलना था।
बात को सही नजरिए से देखें तो, केंद्र सरकार ने अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (NSAP) को अगले पांच साल, 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिससे सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ गया है।
अब क्या बदलाव किए गए हैं?
हां, यह ध्यान देने वाली बात है कि सरकार ने इस स्कीम में बड़े बदलाव किए हैं, इसका नाम बदलकर "प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना" कर दिया है। इसके अलावा, इसकी तीन मुख्य सब-स्कीम से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम हटा दिया गया है।
सरकार के इस फैसले के तहत जिन तीन पुरानी सब-स्कीम के नाम बदले गए हैं, वे इस तरह हैं:
पुरानी स्कीम का नाम नई स्कीम का नाम
1. इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम (PM ओल्ड एज पेंशन स्कीम)
2. इंदिरा गांधी नेशनल विडोज पेंशन स्कीम (PM विडोज पेंशन स्कीम)
3. इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम (PM डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम)
MNREGA का नाम भी बदल गया
यह ध्यान देने वाली बात है कि पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने "महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट" (MGNREGA) का नाम बदलकर "इंडिया डेवलपमेंट मिशन - एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड गारंटी (रूरल)" कर दिया था। इस नई पहल के तहत, सोशल सिक्योरिटी स्कीम से पूर्व प्रधानमंत्री का नाम भी हटा दिया गया है।
स्कीम का बजट और किसे फायदा होगा?
सरकार ने इस बड़े सोशल सेफ्टी नेट के लिए ₹53,428 करोड़ की बड़ी रकम दी है। इस स्कीम से देश के लगभग 32 मिलियन ज़रूरतमंद और कमज़ोर लोगों को सीधे फायदा होने की उम्मीद है। इन लोगों में मुख्य रूप से बुज़ुर्ग, विधवाएँ और दिव्यांग लोग शामिल हैं।
डिसेबिलिटी पेंशन नियमों में बड़े बदलाव
बेशक, केंद्र सरकार द्वारा पूरे सुधार प्रोसेस में सबसे बड़ा बदलाव दिव्यांग लोगों की पेंशन (PwD) को लेकर किया गया है। जन्म से 79 साल की उम्र तक दिव्यांग लोगों के लिए महीने का फायदा ₹300 से बढ़ाकर ₹375 कर दिया गया है।
इसके अलावा, 80 साल और उससे ज़्यादा उम्र के दिव्यांग बुज़ुर्गों के लिए, रकम ₹500 से बढ़ाकर ₹625 प्रति महीना कर दी गई है। इसके अलावा, स्टैंडर्ड डिसेबिलिटी के लिए एलिजिबिलिटी लिमिट 80% से घटाकर 40% कर दी गई है।
नए कानून का दायरा समझें
ध्यान दें कि यह बदलाव दिव्यांग लोगों के अधिकार एक्ट, 2016 के मुताबिक है। यह कानून कहता है कि दिव्यांग लोगों को दी जाने वाली मदद दूसरी कैटेगरी को दी जाने वाली मदद से कम से कम 25% ज़्यादा होनी चाहिए। इस बदलाव से देश भर में 27.48 लाख से ज़्यादा नए बेनिफिशियरी को फायदा होने की उम्मीद है।
