चन्दौली। न्यायालय भवन बनाने लिए जमीन की रजिस्ट्री न्याय विभाग को सौंपने की मांग को लेकर चल रहे अधिवक्ताओं का आंदोलन ने आखिर रंग ला ही दिया। न्यायालय भवन हेतु जिला प्रशासन ने जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू करा दी है। बताया जाता है कि धूरी कोट गांव के किसान सूबेदार सिंह ने अपनी 24 एयर जमीन न्यायालय के नाम से रजिस्ट्री कर दी है तथा अन्य दूसरे किसानों से भी जमीन की जल्द ही रजिस्ट्री करवाई जाएगी। न्यायालय भवन के लिए बाघो मौजा में 130 किसानों से 5.72 हेक्टेयर भूमि ली जानी अभी बकाया है। जनपद में न्यायालय भवन निर्माण के लिए बाघो मौजा में स्थानीय और धूरीकोट गांव के किसानों की जमीन चिह्नित की गई है ।
उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश ने करीब दो वर्ष पूर्व निर्माण शुरू कराने के लिए भूमि पूजन किया था, मगर किसानों से जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। बताते हैं कि विभागीय अड़चनों के चलते जमीन की रजिस्ट्री का मामला अभी तक लटका रहा। इसके चलते न्यायालय भवन का निर्माण अधर में लटका रहा। अधिवक्ताओं ने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन मामले में कोई प्रगति नहीं हुई इससे आक्रोशित अधिवक्ताओं ने आंदोलन की शुरू कर दिया। ज्ञातव्य हो कि 10 दिनों से अधिवक्तागण सदर कचहरी में धरना-प्रदर्शन कर आमरण अनशन पर बैठ गये तथा काफी आक्रोश जताया तब जिला प्रशासन गंभीर हुआ।
