कोरोना वायरस का खौफ: लॉकडाउन से नहीं सुधरे तो कर्फ्यू को रहें तैयार - योगी आदित्यनाथ लखनऊ। देश और प्रदेश में कोरोना वायरस की भयावह स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यूपी के सभी जिलों को 27 मार्च तक के लिए लॉक डाउन घोषित कर दिया है

कोरोना वायरस का खौफ: लॉकडाउन से नहीं सुधरे तो कर्फ्यू को रहें तैयार - योगी आदित्यनाथ लखनऊ। देश और प्रदेश में कोरोना वायरस की भयावह स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यूपी के सभी जिलों को 27 मार्च तक के लिए लॉक डाउन घोषित कर दिया है

 ताकि इस भयंकर संक्रमण से किसी तरह से निजात मिल सके।  उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक रूप सर कमजोर लोगों के खाते में डालेगी एक एक हजार रुपये, यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अपने- अपने घरों में बिताएं। किसी भी तरह से माहौल को पैनिक ना बनाएं। उन्होंने हालात ठीक  न हो पाने की स्थिति में कर्फ्यू लगाने के लिए भी सभी डीएम को निर्देशित कर दिया है। उन्होंने कहा कि कर्फ़्यू की स्थिति में लोगों के मोहल्लों तक सभी वस्तुएं पहुंचाई जाए। कहा कि लोग सब्जी मंडी, किराना, दवा की दुकानों पर भी अनावश्यक भीड़ न लगाएं। कहीं भी दो से ज्यादा लोग एकत्र न हो। उन्होंने प्रमुख सचिव कृषि से कहा कि लोगों को खाद्य पदार्थ व सब्जी खरीदने के लिए घरों से बाहर निकलना न पड़े इसका तत्काल इंतजाम किया जाए। लोगों के उनके मोहल्ले में सभी चीजें मुहैया कराई जाए। उन्होंने जनता से अपील किया कि इस दौरान ऐसा ना हो कि कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें खरीद कर स्टॉक बना लें। सभी को सीमित सप्लाई की व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि किसी भी कीमत पर कालाबाजारी ना हो। अगर ऐसा हुआ तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन के बीच सबसे बड़ा संकट मजदूरों और गरीबों के सामने खड़ा हो गया है। उनके लिए पैसे कमाने के सभी साधन बंद हो गए हैं। हालांकि राज्य सरकार इसको ध्यान में रखते हुए ठोस कदम उठा रही है।
यूपी में लॉकडाउन के दौरान जिन मजदूरों और गरीबों के सामने रोजी-रोटी का संकट आ गया है, उनके लिए योगी सरकार ने राहत पहुंचाना शुरू कर दिया है। इन मजदूरों योगी सरकार ने एक हजार रूपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं। दरअसल यूपी सरकार ने नर सेवा, नारायण सेवा योजना शुरू की है। इस योजना में रोज़ कमाने और खाने वाले लोगों को हर महीने 1000 रूपये की मदद की जाएगी।