हुजूर! लॉक डाउन व कर्फ़्यू के आगे भी है गरीबों की बुनियादी जरूरतें

 लखनऊ। पीएम मंगलवार को रात्रि 8 बजे एक बार फिर देश की जनता को संबोधित करेंगे।   प्रधानमंत्री का यह संबोधन कोरोना वायरस को हराने के लिए उद्योगपतियों व अन्य सभी से स्वेच्छया से  लोगों की आर्थिक मदद की अपील भी कर सकते हैं। पिछले 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने पूरे देश में जनता कर्फ्यू के लिए जनता से सहयोग मांगा था, जिसे पूरे देश ने पीएम की इच्छा के अनुरूप सफल बनाया। हालांकि इसके बाद भी कई शहरों में बिना किसी कामकाज के लापरवाह जनता के चक्कर में लॉक डाउन और कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ गयी। पीएम मोदी आज रात 8:00 बजे एक बार फिर देश को इसी मुद्दे पर संबोधित करने वाले हैं। देश के हालात और संकट को देखते हुए कोरोना के उपजे नए-नए संकटों से निपटने के लिए सरकारी मशीनरी को सोचने व चिंतन करने की जरूरत बढ़ती जा रही है। केवल इमोशनल और प्रशासनिक फैसले से जनता को राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जनता को कुछ समय के लिए आर्थिक सुविधाओं के साथ सीधे छूट देने की व्यवस्था भी करनी चाहिए।ताकि इस संकट को जनता आसानी से झेल सके। देश में पहले से बेरोजगारी चरमपर है और ऊपर से कोरोना संकट का एक गंभीर मसला सामने आ गया है। इस मौजूदा स्थिति में केंद्र व यूपी सरकार को चाहिए कि जो भी कर्मचारी कर्मचारी निजी सेक्टर में कार्यरत हैं उनको छुट्टी के दौरान भी  वेतन मिलने की गारंटी की जाए। साथ ही बैंक के लिए के लिए भी कुछ नियम बनाने की जरूरत है। बैंकों से सभी तरह के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की गारंटी हटा दी जाए। और किसी भी तरह का जुर्माना हटाया जाए क्योंकि सारे लोगों के सारे कामकाज बंद हो चुके हैं। इसलिए इस संकट से मुक्ति तक के लिए हर समय एक काम पर कम से कम ₹10000 की सीसी लिमिट दी जाए ताकि ऐसे समय में आर्थिक भविष्य को लेकर लोग चिंतित ना हों। बैंकों से भी मदद उपलब्ध कराई जाए।   मार्च माह से अभी और आगे तक कोरोना संकट में  प्रत्येक परिवार को कुछ न्यूनतम यूनिट बिजली और पानी मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। जब तक हालात सुधर ना हो जाए तब तक के लिए बिजली के बकाया बिल, लोन की ईएमआई, राजस्व वसूली जैसे मामले में किसी तरह की कानूनी कार्रवाई न हो। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों व बीपीएल परिवारों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हो। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएं और हर परिवार को नियमित रूप से मिलता रहे यह सुनिश्चित किया जाए। जनता इनकम टैक्स में तमाम तरह के टैक्स देती रही है सरकार को भी नैतिक जनता की मानसिक सुरक्षा का ध्यान रखने की जरूरत है। सरकार,  एनजीओ और स्वास्थ्य विभाग की मदद से भारत के प्रत्येक नागरिक के उचित खान पान व मुफ्त जांच और दवा की व्यवस्था हो ताकि कोरोनावायरस चिकित्सकों को आसानी से पीड़ितों के इलाज में सफलता मिल सके।