Purvanchal News Print लखनऊ: उत्तर प्रदेश में श्रमिकों की मदद के लिए कामगार श्रमिक कल्याण आयोग का गठन किया जाएगा. इसके दायित्वों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने team-11 के साथ बैठक की. यह निर्णय हुआ कि इस आयोग के माध्यम से श्रमिक मजदूरों व कामगारों को सस्ते दर पर दुकानें, आशियाना दिया जाएगा ताकि वह अपना स्वरोजगार चला सके. इन जगहों पर सरकार बिजली पानी व सीवर की भी मुहैया करा कर देगी. इन कामगारों को नक्शे में भी एफआईआर में भी छूट मिलेगी. बताते हैं कि सरकार की मंशा है कि दूसरे राज्यों से आने वाले कामगारों प्रवासी मजदूरों को इनके स्किल के हिसाब से रोजगार दिया जा सके ताकि वे अपना विकास खुद कर सकें. सरकारी दावा है कि सभी मजदूरों की स्किल मैपिंग तैयार की जा रही है. उन्हें अनुभव के हिसाब से काम उपलब्ध कराया जा सके. मंगलवार को टीम-11 की बैठक में सीएम योगी ने कामगार श्रमिक रोजगार आयोग के गठन और उसके दायित्वों को लेकर कई निर्णय लिए गए. बताया गया कि अभी तक 16 लाख कामगारों और श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम पूरा हो चुका है. सरकार की प्राथमिकता है कि कामगारों, मजदूरों को सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से रोजगार नौकरी दिलाने का काम किया जाए. जिले के बाहर रोजगार नौकरी दिलाने राज्य सरकार की प्रदेश कमेटी मदद करेगी. जनपद के बाहर रोजगार नौकरी करने वालों को आवासीय सुविधा भी दिया जाएगा. खबर है कि योगी सरकार ने जो स्कीम तैयार किया है उनमें रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं. बिल्डिंग डेकोरेट होम केयर ड्राइवर इलेक्ट्रॉनिक हैंडीक्राफ्ट आईटी और इलेक्ट्रानिक्स के टेक्नीशियन होम अप्लायंस डिप्टी सीएम ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन पैरामेडिकल एवं फार्मा, ड्रेसमेकर, ब्यूटीशियन, हैंडीक्राफ्ट, कार पेंट्स, मेकर आदि शामिल हैं. उधर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्रमिक आयोग बनाने के सवाल पर योगी सरकार पर हमला बोल दिया है. उन्होंने कहा कि एंप्लॉयमेंट्स एक्सचेंज पहले से ही काम कर रहा है बावजूद यूपी में इस समय अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए यह काम किया जा रहा है.
5/26/2020 04:02:00 pm
