अफ़सरों ने नौगढ़ के पंचायतों में विकास कार्यों हेतु खर्च धनराशि के सापेक्ष जीएसटी एवं टीडीएस कटौती का ब्यौरा तलब किया तो बीडीओ ने फर्मों व ठेकेदारों को नोटिस थमा दिया।
सांकेतिक तस्वीर
नौगढ़। एडीशनल कमिश्नर वाराणसी जोन द्वारा विकास खंड नौगढ़ के पंचायतों में जीएसटी न जमा किए जाने के मामले में विकास कार्यों के लिए खर्च हुई धनराशि के सापेक्ष इनकम टैक्स विभाग में जमा की जाने वाली जीएसटी एवं टीडीएस कटौती का ब्यौरा तलब किया है। यह स्थिति पूरे जनपद की है।
अब मामले की लीपापोती के लिए आनन-फानन में खंड विकास अधिकारी सुदामा यादव ने शनिवार को दस नामित फर्मों/ ठेकेदारों को दुबारा नोटिस पकड़ाया है।
और दी जाने वाली धनराशि के सापेक्ष जीएसटी जमा करने का ब्यौरा न दिये जाने पर फर्मो को निरस्त करने हेतु वाणिज्य कर विभाग को पत्र लिखे जाने की चेतावनी भी दिया है।
विकास खंड नौगढ़ में तीन साल के भीतर मैटेरियल पर हुए कुल भुगतान में औसतन लाखों रुपए का ऑनलाइन टैक्स नहीं जमा किया गया है।
कुछ पंचायतों को छोड़ दें तो अधिकांश ने जीएसटी जमा करना जरूरी नहीं समझा।
एडिशनल कमिश्नर द्वारा मामला संज्ञान में लिये जाने के बाद बीडीओ नौगढ़ से सवाल जवाब किया गया है। अब हिसाब मांगे जाने पर जिम्मेदारों में अफरा तफरी मची हुई है ।
हालांकि ग्राम पंचायतों ने सांसद और विधायक निधि, मनरेगा, राज्य वित्त, 14वां वित्त से विकास कार्यों के मद में मैटेरियल्स भुगतान पर करोड़ों रुपए का भुगतान किया है ।
लेकिन मैटेरियल्स पर सप्लायर को हो रहे भुगतान में जीएसटी और टीडीएस कटौती की अनदेखी की गई है । यहां कई सप्लायर तो ऐसे भी हैं, जो टैक्स से जुड़े दस्तावेज का कोरम भी पूरा नहीं करते हैं ।
Source: अशोक कुमार जायसवाल
