Hindi Samachar-चन्दौली
धान का कटोरा कहें जाने वाले चन्दौली जनपद में किसानों का हाल- बेहाल है। सरकार व जिला प्रशासन का दावा भले चाहे जो हो लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है।
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| अजय राय |
तीन एजेंसियों ने संसाधनों की कमी बताते हुए धान खरीद करने से मना कर दिया है। जिन क्रय केन्द्र खोलने की मंजूरी दी है। उन क्रय केन्द्र पर बैनर टंग गया है, लेकिन बोरा और तौल की मशीन बहुत से क्रय केन्द्र पर नदारद है।
वही सात केन्द्र चन्दौली नवीन मंडी में खुले हैं, जहाँ कहीं के किसान भी आकर अपना धान बेच सकतें है। इस बार धान खरीद का लक्ष्य 1•83 लाख एमटी हैं। धान खरीद का समय एक नबम्बर से हैं लेकिन पिछले कुछ दिन पहले सरकारी आकंड़ों में मात्र 273 किसानों की धान की खरीद कुछ ही क्विंटल की हुयी है, जबकि आम किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर इस केन्द्र से उस क्रय केन्द्र का चक्कर लगा रहे है, आलम यह है कि कभी किसी क्रय केन्द्र पर क्रय अधिकारी नहीं रहते हैं तो कहीं बोरा का अभाव बता कर किसानों को अगले दिन आने का कहकर टरका दिया जा रहा है।
बोरा के अभाव की क्रय केन्द्र पर अधिकरियों से शिकायत करने पर यह जबाब मिलता था कि लॉक डाउन में बोरा नहीं बन रहा था इसलिए किल्लत हैं। वहीं धान खरीद की कई निजी एजेंसियों ने धान की खरीद करने से भी मना कर दिया हैं! धान खरीद के लिए तीन एजेंसी ने मना कर दिया हैं।
बीस क्रय केन्द्र बंद हो गया है, नतीजतन किसानों की धान की खरीद क्रय केन्द्र पर नहीं हो रहा है। क्रय केन्द्र केवल शोपीस बना हैं।
अब इन क्रय केंद्रों पर पंजीकरण कराने वाले किसानों के समक्ष धान बेचने की समस्या आ गयी हैं वही लागत के हिसाब से आढ़तियों व व्यापरियों से धान की सही मूल्य भी नहीं मिल रहा हैं।
उत्तर प्रदेश में अच्छे धान (ए ग्रेड) का अधिकतम सरकारी रेट 1888 रुपए प्रति कुंतल है, लेकिन ज्यादातर जिलों में किसान 1000 रुपए से लेकर 1200 प्रति कुंतल बेचने को मजबूर है। जिन जिलों में सरकारी खरीद शुरू भी हो चुकी है वहां भी किसान 1000-1200 रुपए में धान बेच रहा है क्योंकि बहुत से किसान क्रय केन्द्र पर धान नहीं बेच पा रहें हैं।
ऐसे तो चन्दौली जनपद में कई बेहतरीन धान गोपाल भोग, काला नमक, गंगा कावेरी, सम्पूर्णा, मोती गोल्ड, श्री वाला, वौनी मंसूरी, सहित तमाम धान पैदा होती हैं। लेकिन क्रय केन्द्र पर वौनी मंसूरी ही किसान बेचना चाहतें हैं लेकिन वहाँ भी नमी दिखाकर किसानों का शोषण होता है।
अभी पिछले साल या अभी भी अमेरिका की हाइब्रिड धान जिसका बीज हर साल नया इस्तेमाल करना होता हैं उसको क्रय केन्द्र पर खरीद ही नहीं होता है! हाइब्रिड की धान - संकर प्रजाति की धान 6444 का हाल बेहाल है। अभी कुछ दिन पहले धान के कटोरा के किसानों को यह शब्जवाग दिखाया गया कि काला चावल प्रजाति के धान पैदा करने वाले किसानों का पुरी दुनिया में धूम मचेगी और यहाँ का किसान मालामाल हो जायेगा लेकिन निर्यात करने की बात अभी हटा दे तो सरकारी खरीद की उचित मूल्य पर कोई व्यवस्था भी सरकार के तरफ से नहीं हैं।
काला चावल पैदा करने वाले किसान अपने अनुभव के अनुसार कहते हैं कि इस चावल को खरीद के लिए मार्केट का अभाव हैं! और सरकार व जिला प्रशासन केवल जूमला उछाल रही हैं इसलिए हम इस चावल पैदा करने से पीछे हट रहें हैं।
जब किसानों की तरफ से खेती व किसानी को बचाने के लिए सहकारी खेती की तरफ बढ़ने, सरकार द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने, पंचायत स्तर क्रय केन्द्र खोलकर, तुरंत भुगतान करने पर जोर देने की जरूरत है।
तब यह सरकार खेती किसानी में मुनाफा कमाने वाले कार्पोरेट घरानों के लिए काम कर रही है। उनको घुसपैठ कराने के लिए किसान विरोधी काले कानून बना रहीं हैं। यह सरकार तो आयी थी स्वामीनाथन आयोग की लागू करने के लिए लेकिन अब लागू कर रही है अंबानी नाथन की रिपोर्ट यानि अडानी अम्बानी के हित के लिए काम कर रहीं हैं, जैसा कि सभी बोल रहे हैं।
लेखक : अजय राय, आईपीएफ राज्य कार्य समिति सदस्य व मजदूर किसान मंच के यूपी प्रभारी हैं।
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