राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु प्रभारी जिला जज ने दिए निर्देश

राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु प्रभारी जिला जज ने दिए निर्देश

 राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु प्रभारी जिला जज ने निर्देश। समिति सदस्यों के बीच वादों को भागों में बांट कर निस्तारण की जिम्मेदारी दी गई।
सांकेतिक फोटो

रोहतास/सासाराम । बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के आलोक में प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश - सह - अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार रोहतास गोपाल जी ने 11 सितंबर 2021 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल को कई निर्देश दिए। 


उन्होंने इस हेतु दो बैठक से संबंधित वादों के निष्पादन के लिए गठित कमिटी के सदस्यों के बीच खनन वाद, माप - तौल वाद, वन वाद, ग्राम कचहरी वाद एवं मोटर दुर्घटना दावा वाद का जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहतास के प्रकोष्ठ में किया गया। 


प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश - सह - अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार रोहतास गोपाल जी की अध्यक्षता में आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु खनन वाद, माप- तौल वाद, वन वाद एवं ग्राम कचहरी वाद से संबंधित वादों के निष्पादन के लिए गठित कमिटी के सदस्य हिमान्शु पाण्डेय, ऐसीजेएम - II- सह - सब जज दशम, राघवेन्द्र नारायण सिंह  सब जज 6 - सह- ऐसीजेएम एवं सुश्री हिमशिखा मिश्रा प्रशिक्षु मुंसिफ के साथ बैठक की गयी। 


प्रभारी सचिव  जिला विधिक सेवा प्राधिकार रोहतास विवेक कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि खनन वाद, माप - तौल वाद, वन वाद एवं ग्राम कचहरी से संबंधित वादों के अधिकतम निष्पादन पर जोर दिया गया। प्रभारी अध्यक्ष गोपाल जी द्वारा सभी लोगों को यह निर्देश दिया गया कि उपरोक्त प्रकृत के ऐसे वाद जो सुलहनीय है। उसे चिन्हित करें तथा पक्षकारों एवं विद्वान अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर निष्पादन कराने का प्रयास करें। 


वहीं दूसरी बैठक करते हुए प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश - सह - अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री गोपाल जी ने मोटर दुर्घटना दावा वाद कमिटी के साथ की गयी। जिसमें कमिटी के सदस्य आशुतोष कुमार -1, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- VI,  रंजीत कुमार चौधरी प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी एवं दावा वाद के अधिवक्ताओं को मोटर दुर्घटना दावा वाद से संबंधित वादों के निष्पादन हेत जोर देने के लिए कहा गया एवं मोटर दुर्घटना दावा वाद से संबंधित मामलों को कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।