छात्रों और कुशल श्रमिकों के बीच स्मार्टफोन और टैबलेट के वितरण के लिए 3,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित

 यूपी सरकार स्मार्टफोन और टैबलेट के वितरण के लिए 3,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन के बाद गैजेट्स की आपूर्ति और निगरानी के लिए वेब पोर्टल बनाने में जुट गई है।

सांकेतिक फोटो, pnp

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने छात्रों और कुशल श्रमिकों के बीच स्मार्टफोन और टैबलेट के वितरण के लिए 3,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन करने के बाद गैजेट्स की आपूर्ति और निगरानी के लिए अब एक वेब पोर्टल बनाने की प्रक्रिया में जुट गई है।

 इसके लिए सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों, संबद्ध कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में नामांकित छात्रों का डेटाबेस मांगा जा रहा है।

योगी सरकार 2022 विधानसभा चुनाव के पहले बांटना चाहती लैपटॉप 

2022 के विधानसभा चुनावों से पहले शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना चाहती है। और साथ ही covid -19 महामारी के दौर में शिक्षा को ऑनलाइन स्थानांतरित करने के लिए मजबूत करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है।

खबर है कि औद्योगिक विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, कौशल विकास और चिकित्सा शिक्षा विभाग से मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए लाभार्थियों का डेटाबेस उपलब्ध कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

' Up Free Laptop Yojna' को 26 सूत्रीय भरना होगा विवरण

जिन छात्रों व छात्राओं के बीच म लैपटॉप, टैबलट वितरण किया जाना है, उन्हें एक निर्धारित प्रारूप के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों के बारे में 26 सूत्रीय विवरण जैसे नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या, पता, जिला, मूल राज्य और शैक्षणिक जानकारी जैसे विश्वविद्यालय का नाम, नाम,  पाठ्यक्रम का स्तर और वर्ष और उसके द्वारा चुने गए विषय की पूरी जानकारी उपलब्ध करानी  होगी।

इस योजना में एक करोड़ लाभार्थियों शामिल करने के लक्ष्य तय किये गए हैं।इसमें 18 से 25 वर्ष की आयु के युवा मतदाताओं को दायरे में रखा गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों में लगभग 41 लाख छात्र नामांकित हैं और लगभग 4 लाख तकनीकी कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई में पढ़ रहे हैं।

इस मामले में अधिकारियों ने कहा कि मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण शुरू होने से पहले व्यापक डेटा की आवश्यकता होगी। पहले और बाद के चरणों में छात्रों के चयन और सुविधा की खरीद और निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह तय करेगा कि किन छात्रों को टैबलेट मिलेगा और किसे स्मार्टफोन मिलेगा। एक बार हमारे पास डेटाबेस हो जाने के बाद, चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

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