योगी सरकार अब नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब, पोखर समेत किसी भी सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का निर्णय कर चुकी है ।
👉सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब, पोखर समेत किसी भी अवैध कब्जे को हटाने का चलेगा अभियान
लखनऊ। योगी सरकार अब नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब, पोखर समेत किसी भी सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का निर्णय है । सभी नगरीय निकायों में ऐसे अवैध निर्माण व अतिक्रमण को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
यह भी कहा गया है कि नियमानुसार कार्रवाई के बाद इसकी सारी जानकारी एंटी भूमाफिया पोर्टल (आईजीआरएस पोर्टल) पर भी दिए जाने को सुनिश्चित होगा। प्रदेश सरकार पहले भी अवैध निर्माण को लेकर कड़े कदम उठाती रही है। खासतौर पर भू-माफिया के चंगुल से जमीनों को मुक्त करने में सफल रही है। इस क्रम में अब नगरीय निकाय में अभियान चलाकर सरकारी जमीनों को अवैध निर्माण से मुक्त कराने का निर्णय ली है।
प्रदेश सरकार की ओर से जारी निर्देश में यह कहा गया है कि नगरीय निकाय से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसी सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब, पोखर इत्यादि को चिन्हित करें जिनका भूमाफिया या किसी के भी द्वारा अतिक्रमण किया गया है या किया जा रहा है।
ऐसी सभी सरकारी संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। साथ ही अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए आईजीआरएस पोर्टल (एंटी भूमाफिया पोर्टल) पर राजस्व विभाग के सहयोग से दर्ज कराना भी सुनिश्चित होगा ।
इस मामले में कहा गया है कि प्रत्येक नगरीय निकाय का यह दायित्व होगा कि वह अपने निकाय से संबंधित सभी सूचना निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध करा दे । वहीं निदेशक और स्थानीय निकाय निदेशालय इस सूचना को शासन तक भेजेगा ।
बता दें कि यूपी में सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के लिए राजस्व विभाग द्वारा एंटी भू-माफिया अभियान शुरू है। यह अभियान 2017 से प्रारंभ किया गया है, एंटी भू-माफिया अभियान की समीक्षा के लिए चार स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन हुआ। इसकी राज्य, मंडल, जनपद और तहसील स्तर पर इसकी समीक्षा भी होती है।
यूपी के मुख्य सचिव दया शंकर मिश्रा राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट हैं, जबकि अन्य विभागों के साथ ही प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग इस राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के मेम्बर है। समय-समय पर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव राजस्व विभाग द्वारा राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की समीक्षा के लिए बैठक भी की जाती रही है।
बाईट दिनों संपन्न राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में यह सामने आया था कि नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध कब्जों एवं अवैध कब्जेदारों की सूचना एंटी भूमाफिया पोर्टल पर दर्ज नहीं है। खबर है कि भविष्य में राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक के मद्देनजर उच्च स्तर के प्रदेश सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है।
