यूपी नगर निकाय चुनाव (Nagar Nikay Chunav) को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं नगर विकास विभाग ने आरक्षण की अंतिम सूची भी जारी कर दी है।
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| UP Nikay Chunav 2023 : दो चरणों में होंगे नगर निकाय इलेक्शन |
हाइलाइट्स :-
👉13 मई को कराई जाएगी मतगणना
👉760 नगरीय निकाय चुनाव के अन्तर्गत कुल 14,684 पदों पर मतदान होंगे
👉अधिसूचना के जारी होने के बाद लागू हो गई आचार संहिता
👉नगर निगमों के महापौर, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए अंतिम आरक्षण सूची सार्वजनिक
लखनऊ। यूपी नगर निकाय चुनाव (Nagar Nikay Chunav) को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं नगर विकास विभाग ने आरक्षण की अंतिम सूची भी जारी कर दी है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने यहां प्रेस वार्ता कर नगर निकाय चुनाव के तारीखों की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि नगर निकाय का चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण के चुनाव का मतदान 4 मई को होगा। जबकि दूसरे चरण के चुनाव का मतदान 11 मई को होगा।। वहीं 13 मई को मतगणना कराई जाएगी ।
उन्होंने बताया कि इस अधिसूचना के जारी होने के बाद आचार संहिता भी लागू हो गई। इस बार नगर निगम के पदों के लिए चुनाव ईवीएम मशीन से होगा। वही नगर पालिका व अन्य चुनाव बैलेट पेपर से कराया जायेगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि " राज्य के 760 नगरीय निकाय चुनाव के अन्तर्गत कुल 14,684 पदों पर मतदान होंगे।" उन्होंने बताया कि इसमें 17 महापौर, 1420 पार्षद, नगर पालिका परिषदों के 199 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषदों के 5327 सदस्य, नगर पंचायतों के 544 अध्यक्ष और नगर पंचायतों के 7178 सदस्यों के निर्वाचन के लिये वोटिंग होगा।
बता दें कि इसके पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त ने तीन अप्रैल को एक बयान में कहा था कि ' प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण की अंतिम सूचना प्राप्त होने के बाद प्रदेश के नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।' आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने आज नगर निगमों के महापौर, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए अंतिम आरक्षण सूची सार्वजनिक कर दी गयी।
इस मामले में अंतिम अधिसूचना के अनुसार लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन की आठ महापौर सीटें अनारक्षित होंगी। जबकि आगरा के महापौर सीट अनुसूचित जाति (महिला), झांसी की सीट अनुसूचित जाति(एससी), शाहजहांपुर और फिरोजाबाद की सीट ओबीसी (महिला), सहारनपुर और मेरठ की सीट ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) लिए आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में 760 नगर निकायों के लिए जिसमें 17 नगर निगम की 199 नगर पालिका परिषद की और 544 नगर पंचायतों की आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गयी है।
27 मार्च को उच्चतम न्यायालय ने यूपी में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया था और राज्य निर्वाचन आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे के साथ दो दिन के भीतर इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की अनुमति दे दी थी। इससे पहले, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 दिसंबर, 2022 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।
