UP Cabinet Decision: इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2023 के साथ ही वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के अंतर्गत प्रदेश के छह असेवित जनपदों में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का प्रस्ताव मंजूर हुए ।
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| कैबिनेट की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली |
लखनऊ, पीएनपी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बुधवार को लोकभवन में सम्पन्न हुयी कैबिनेट की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इनमें इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2023 के साथ ही प्रयागराज में स्थापित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम बदलने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने पास कर दिया।
वहीं कुशीनगर में राज्य कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव मंजूर हो गया। यह 390 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय 750 करोड़ रुपये का व्ययभार प्रस्तावित हुआ है।जबकि एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत कौशांबी जिले की सिराथू तहसील के कोखराज गांव में इंडो इजरायल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट की स्थापना का प्रस्ताव मंजूर किया गया । ऐसे कुल 9 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा इस सेंटर पर 6.51 करोड़ रुपये खर्च किए जयेगा।
केंद्र सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के अंतर्गत प्रदेश के छह असेवित जिलों - बागपत, महोबा, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज और हमीरपुर में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का प्रस्ताव भी मंजूर हो गया ।
चित्रकूट में स्थापित जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को अब राजकीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होगा। इसे अब उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राजकीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। जगद्गुरु रामभद्राचार्य आजीवन इसके कुलाधिपति बने रहेंगे। उनके बाद राज्यपाल इसकी कुलाधिपति होंगी। अभी तक इस विश्वविद्यालय में दिव्यांगों को शत-प्रतिशत दाखिला मिलता था। राजकीय विश्वविद्यालय बनने के बाद इसमें दिव्यांगों के लिए 50% सीटें आरक्षित रहेंगी, शेष सीटों पर सामान्य छात्रों को प्रवेश मिलने लगेगा।
योगी सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट के प्रस्ताव में इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2023 को मंजूरी दे दी । वहीं मेरठ में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय का नामकरण हाकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने का निर्णय हुआ, अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगरा और मथुरा में हेलीकॉप्टर सेवा के संचालन के लिए पीपीपी मोड पर हेलीपोर्ट को विकसित करने का निर्णय किया गया ।मथुरा के छाता क्षेत्र में वर्ष 2009 से बंद पड़ी चीनी मिल को सरकार फिर चालू करेगी।
प्रयागराज में स्थापित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नाम पर किया जायेगा। अब अशासकीय सहायताप्राप्त संस्कृत विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार 95 प्रतिशत तक धनराशि देगी। प्रबंध तंत्र को सिर्फ 5% धनराशि उपलब्ध करानी होगी। अभी तक दोनों के लिए 50-50 प्रतिशत धनराशि देने की व्यवस्था बनी हुयी थी ।
मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत अब गैर पंजीकृत इकाइयों का संचालन करने वाले छोटे उद्यमियों को भी पांच लाख रुपये तक के दुर्घटना बीमा की सुविधा मिलेगी। साथ ही 29 जून को भामाशाह की जयंती को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय।
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