डिस्ट्रिक कोर्ट निर्माण के लिए संघर्ष शुरू, आला अफसरों ने संघ के अधिवक्ताओं से साधा संपर्क

जिला न्यायालय निर्माण के मसले को लेकर जनपद सत्र न्यायाधीश, डीएम निखिल टी. फुंडे और  एसपी अंकुर अग्रवाल द्वारा अधिवक्ता संघ से बात की |

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चंदौली । जिला न्यायालय निर्माण के मसले को लेकर जनपद सत्र न्यायाधीश, डीएम निखिल टी. फुंडे और  एसपी अंकुर अग्रवाल द्वारा अधिवक्ता संघ से बात की। सभी ने जनपद न्यायालय के निर्माण को लेकर शुरू किए गये अनशन  को वापस लेने हेतु अधिवक्ता संघ के पदाधिकारीयों से अपील की। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद चंदौली में जिला सत्र न्यायालय बनाए जाने हेतु जीटी रोड पर कलेक्ट्रेट के समीप ग्राम- बाघो व ग्राम धूरिकोट, में कुल 8.417 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है।

जिसपर बाउंड्रीवाल का कार्य पूर्ण होने की ओर है। जहां तक न्यायालय  भवन के निर्माण का सम्बंध है, निर्माण से पूर्व भवन के नक़्शे को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्वीकृति किया जाना है।इसमें थोड़ा विलंब हुआ है, परंतु अब प्रक्रिया अपनी समापन की ओर पहुंच चुका है ।  

इस संबंध में जनपद के आला अधिकारियों द्वारा लगातार शासन एवं उच्च न्यायालय से पत्राचार किया गया है। स्वीकृति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसी संबंध में कुछ दिनों पहले माननीय मंत्री एवं स्थानीय सांसद महेंद्रनाथ पांडेय ने यूपी के मुख्य सचिव से मिले थे, जिसके बाद से स्वीकृति की प्रक्रिया ने तेज़ी पकड़ी थी। 

ग़ौरतलब है कि आने वाले सप्ताह में जनपद न्यायालय चंदौली के नक़्शे को स्वीकृति मिल सकती है। अटकलें है कि जल्द इस संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश अंतिम बैठक कर सकते है। न्यायालय की स्वीकृति मिलते ही शासन द्वारा निर्माण एजेंसी नामित की जाएगी एवं इस वर्ष बजट में आरक्षित धनराशि को अवमुक्त किया जाएगा। 

आकांक्षात्मक  जनपद में कई सालों से जनपद न्यायालय भवन की माँग अधूरी रही, जो कि अब पूर्ण होने के नज़दीक है।चंदौली के अलावा नौ अन्य जनपदों में जनपद न्यायालय भवन स्वीकृत किए जाने है। अनुमान है कि यदि प्रक्रिया में ऊपर से कोई बाधा नहीं आती है तो नवरात्रि से पूर्व इसका भूमिपूजन किया जाएगा एवं कार्य प्रारंभ किया जाएगा।आला अधिकारी लगातार अधिवक्ताओं के नेताओ के संपर्क में है।

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