गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के नाम पर बजट में मोदी सरकार की वित्त मंत्री द्वारा की गई बातें सच्चाई से परे हैं। असलियत यह है कि इन सभी तबकों के बेहतरी के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बजट में बड़े पैमाने पर कटौती की गई है।
● जन विरोधी कॉरपोरेट परस्त बजट है मोदी सरकार का
● हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जमीन पर अधिकार दे सरकार
नौगढ़, चंदौली | गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के नाम पर बजट में मोदी सरकार की वित्त मंत्री द्वारा की गई बातें सच्चाई से परे हैं। असलियत यह है कि इन सभी तबकों के बेहतरी के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बजट में बड़े पैमाने पर कटौती की गई है।
महिला कल्याण के लिए चल रही बाल विकास पुष्टाहार के बजट को कम कर दिया गया, किसानों की सिंचाई और उर्वरक व खाद के लिए दिए जाने वाले धन में बड़ी कटौती की गई। मनरेगा का बजट घटा दिया गया। नौजवानों के रोजगार के सवाल पर कुछ नहीं कहा गया। यहां तक की जिस 5 किलो राशन की चर्चा प्रधानमंत्री करते नहीं अधाते, उसमें भी दिए जाने वाले धन को कम कर दिया गया है।
मोदी सरकार का यह बजट जन विरोधी और कॉर्पोरेट परस्त है। कॉर्पोरेट घरानों के ऊपर लगाए जाने वाले टैक्स में भारी कमी की गई है और एक लाख करोड़ रूपया उनको बिना ब्याज के देने की घोषणा की गई है। यही नहीं जिस सौर ऊर्जा के जरिए मुफ्त बिजली देने की बात सरकार कर रही है उसका प्लांट भी अडानी के माध्यम से देश में लगाने की सरकार की योजना है। इसलिए इस सरकार को सत्ता से हटाना प्रमुख कार्यभार है। यह बातें नौगढ़ में एजेंडा यूपी की बैठक में मुख्य वक्ता ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर ने कही।
बैठक में आईपीएफ राज्य कार्य समिति अजय राय ने कहा कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी सुनिश्चित की जा सकती है यदि सरकार कारपोरेट घरानों पर एक प्रतिशत संपदा कर लगाने को तैयार हो। देश में रिक्त पड़े एक करोड़ पदों और उत्तर प्रदेश के 6 लाख सरकारी पदों को तत्काल भरने की जरूरत है। अनुसूचित जाति- जनजाति सब प्लान से जमीन खरीद कर पलायन करने वाले नौजवानों और भूमिहीन किसानों और गरीबों को आजीविका के लिए एक एकड़ जमीन दी जानी चाहिए। साथ ही हर गरीब को आवासीय भूमि और आवास का अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
आईपीएफ जिला संयोजक अखिलेश दूबे ने कहा कि नौगढ़ में वनाधिकार कानून में लोगों को जमीन का अधिकार न देने और वन विभाग द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न पर गहरी चिंता जताते हुए सरकार से जमीन आवंटन की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि नौगढ़ की बड़ी दुर्दशा है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बैठते नहीं और सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों की भारी कमी है। टमाटर और मिर्च के किसान सरकारी खरीद और इसके लिए लगाए जाने वाले उद्योगों न होने के कारण बहुत ही सस्ते दर पर अपनी उपज को बेचने और घाटा उठाने के लिए मजबूर है। रोजगार व जमीन पर अधिकार के लिए नौगढ़ में हर गांव में जन अभियान चलाने का निर्णय बैठक में हुआ।
बैठक की अध्यक्षता आदिवासी वनवासी महासभा के संयोजक गंगा प्रसाद चेरो और संचालन मजदूर किसान मंच के जिला संयोजक रामेश्वर प्रसाद ने किया। बैठक को मजदूर किसान मंच के प्रभारी अजय राय, आईपीएफ जिला संयोजक अखिलेश दूबे ,रहमुद्दीन, बचाऊ राम, विद्यावती देवी, ईश्वर दयाल, फेकू राम, विनोद राम, राम सकल, राम दुलारे, पांचू राम, विनय कुमार आदि ने संबोधित किया।
