मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा पचास वर्ष उम्र पार किए 'समूह ' ग और घ अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए बने स्क्रीनिंग के आदेश पर आईपीएफ नेता अजय राय ने सवाल उठाया !
➧ जबरदस्ती नौकरी से निकालने की साज़िश हो रही मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में
पूर्वांचल न्यूज प्रिंट , चंदौली | मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा पचास वर्ष उम्र पार किए 'समूह ' ग और घ अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए बने स्क्रीनिंग के आदेश पर सवाल उठाते हुए आईपीएफ नेता अजय राय ने कहा कि जबरदस्ती नौकरी से निकालने की साज़िश हैं |
भाजपा सरकार में सरकारी नौकरी की उम्मीद मत करें ! बारी बारी सबको यह सरकार नौकरी से हटायेंगी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा जारी यह आदेश पढ़ ले अपने यहां कार्यरत समुह 'ग' और 'घ' के लिए पचास वर्ष उम्र पार लिए हैं तो लोकहीत का हवाला देकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेलें नहीं तो आपकी कार्यकुशलता और उपयोगिता देखते हुए स्क्रीनिंग कमेटी नियमानुसार कार्रवाई करेंगी यह मोदी सरकार की गारंटी हैं |
उक्त बातें आज आईपीएफ नेता अजय राय ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आड़ में उन्हें जबरदस्ती नौकरी से निकलने का आदेश हैं! उन्होंने कहा कि आज सरकारी नौकरी के लिए हर कोई परेशान हैं मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद समुह ग और समुह घ में भर्ती ज्यादा हुई थी !
ठेका प्रथा पहले से विद्युत विभाग में सरकारी नौकरी कर रहें लोगों की नौकरी की संख्या कम कर दिया हैं अब यह आदेश और संख्या को कम कर देगा वही यह आदेश के अनुरूप जो लोग अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेंगे भी तो उनके जगह पर यह सरकार भी भर्ती के लिए आदेश नहीं निकालेगी उलटे संविदा कर्मी ठेकेदारी प्रथा के तहत भरेंगी | 
आईपीएफ नेता ने कहा कि यह सरकार के नौकरी देने का वादा सहीं में जूमला हैं ! मोदी जी लगभग हर क्षेत्र में नौकरी से हटाने की गारंटी दें रहें हैं इसलिए हम को नौकरी बचाने की लड़ाई लड़नी होगी क्योंकि यह सरकार हर सरकारी नौकरी के सेक्टर को निजीकरण कर रहीं हैं और ठेकेदारी प्रथा को बढ़ा रहीं हैं !
पढ़ते-पढ़ते और नौकरी के दौड़ते-भागते एक लम्बी उम्र बीत जाती तब नौकरी नसीब होता हैं और तब कुछ साल के बाद ही आप उम्र के अनुसार कार्यकुशलता और उपयोगिता देखकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेने के लिए स्क्रीनिंग समिति बना देंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी | आज जरूरत हैं ठेकेदारी प्रथा को हटाने , संविदा के अनुसार भर्ती हटाकर स्थायी नौकरी देने की लेकिन यह सरकार नहीं करेगी इसलिए रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की लड़ाई लड़ने और हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व देशभर में एक करोड़ सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रों में रिक्त पदों पर शीघ्र व पारदर्शी भर्ती व राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के अनुपात में बेरोज़गारी भत्ता और नौजवानों को करोबार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की ! इसकी गारंटी हों यह देखना होगा !
