योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से आपराधिक तत्वों के खिलाफ अभियान के दौरान कुल 221 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, जबकि 8,022 अन्य घायल हुए।
पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट / लखनऊ : उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने गुरुवार को अपना बजट भाषण देते हुए कहा कि 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद से राज्य के विभिन्न जिलों में आपराधिक तत्वों के खिलाफ अभियान के दौरान कुल 221 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, जबकि 8,022 अन्य घायल हुए।
उन्होंने कहा, “अपने पहले कार्यकाल (2017) की शुरुआत में, सीएम योगी आदित्यनाथ को एक ऐसा राज्य विरासत में मिला, जो गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति से जूझ रहा था, जिसमें बड़े पैमाने पर आपराधिक गतिविधियां और माफिया राज था। शांति बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार ने अपराध के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है और पूरे राज्य में अपराधियों, गुंडों और माफिया सदस्यों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है।"
उन्होंने कहा कि 20 मार्च 2017 से 23 जनवरी 2025 के बीच कुख्यात अपराधियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा, "वर्ष 2017 से राज्य के विभिन्न जिलों में आपराधिक तत्वों के खिलाफ चलाए गए अभियानों के दौरान मुठभेड़ों में कुल 221 अपराधी मारे गए, जबकि 8,022 अन्य घायल हुए।"
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 68 चिन्हित माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाया तथा 73 मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित की। उन्होंने बताया कि इनमें से 31 माफियाओं को आजीवन कारावास या कठोर कारावास तथा जुर्माना की सजा सुनाई गई है, जबकि दो को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराध के क्षेत्र में कुल 27,425 मामले दर्ज किए गए।
खन्ना ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत 11,254 मामले दर्ज किए गए और 3,775 दहेज हत्या के मामलों का निपटारा किया गया, जिससे पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित हुआ। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध से निपटने के लिए राज्य के प्रयास भी उल्लेखनीय रहे, जहां 13,83,232 मोबाइल नंबर ब्लॉक किए गए, जिससे उत्तर प्रदेश ऐसे उपायों के मामले में देश में शीर्ष पर पहुंच गया।
उन्होंने बताया कि 2017 से 31 दिसंबर 2024 के बीच पंजीकृत 77,210 मामलों में से 66,475 मामलों का समाधान किया जा चुका है। इसके अलावा, 43,202 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और जांच के दौरान 320.89 करोड़ रुपये की राशि बरामद की गई।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में फोरेंसिक बुनियादी ढांचे का भी विस्तार हुआ है। 2017 से पहले राज्य में केवल चार फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ थीं। उन्होंने कहा कि तब से आठ नई फोरेंसिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और अयोध्या, बस्ती, बांदा, आजमगढ़, मिर्जापुर और सहारनपुर सहित छह और जिलों में उन्हें स्थापित करने का काम चल रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सभी 74 जेलों और जिला अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और जेलों में लगभग 4,800 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध संचार को रोकने के लिए 24 जेलों में 271 3जी सक्षम सेल फोन जैमर लगाए गए हैं। मंत्री ने कहा कि ये व्यापक उपाय उत्तर प्रदेश को अपने नागरिकों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।
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2/20/2025 09:28:00 pm
