उत्तर प्रदेश सरकार ने 63 तहसीलदारों को प्रमोशन देकर डिप्टी कलेक्टर (एसडीएम) पद पर नियुक्त किया है।
लखनऊ/ पूर्वांचल न्यूज प्रिंट : उत्तर प्रदेश सरकार ने 63 तहसीलदारों को प्रमोशन देकर डिप्टी कलेक्टर (एसडीएम) पद पर नियुक्त किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार सभी अधिकारियों को नए जिलों में तैनात किया गया है। गुरुवार को इन अधिकारियों को पदोन्नति के बाद एसडीएम रैंक दी गई।
UP में 63 PCS अफसरों का प्रमोशन
उत्तर प्रदेश सरकार ने 63 तहसीलदारों को पदोन्नत कर डिप्टी कलेक्टर (एसडीएम) नियुक्त किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार सभी अधिकारियों को नए जिलों में तैनात किया गया है। गुरुवार को इन अधिकारियों को पदोन्नति के बाद एसडीएम रैंक दी गई।
उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारियों की पदोन्नति प्रशासनिक सेवा में सुधार और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए 63 तहसीलदारों को पीसीएस अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया है। ये अधिकारी विभिन्न जिलों में डिप्टी कलेक्टर (एसडीएम) के पद पर तैनात थे।
महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात अधिकारियों के नाम:
अजीत कुमार सिंह चतुर्थ - लखनऊ से गाजियाबाद ।
बहादुर सिंह - जालौन से लखनऊ स्थानांतरित।
वंदना कुशवाह- लखनऊ से बिजनौर भेजी गईं।
पुष्कर मिश्रा - लखनऊ राजस्व परिषद द्वारा बलिया भेजे गए।
इन पीसीएस अफसरों को बनाया गया एसडीएम, देखें नामों की सूची
प्रदेश के विभिन्न जिलों में नए उप जिला मजिस्ट्रेट (एसडीएम) की तैनाती की गई है। प्रमुख अधिकारियों की सूची इस प्रकार है:-
पूर्वी उत्तर प्रदेश में तैनात अधिकारी:
करम सिंह - एसडीएम सुल्तानपुर तिमराज सिंह - एसडीएम बलिया नरेंद्र कुमार यादव - एसडीएम बांदा राधेश्याम शर्मा - एसडीएम कानपुर अशोक कुमार सिंह - एसडीएम मऊ विजय यादव - एसडीएम महाराजगंज सुबोध मणि शर्मा - एसडीएम प्रतापगढ़ भूपाल सिंह - एसडीएम आजमगढ़
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैनात अधिकारी:
विकास कुमार पांडे - एसडीएम सहारनपुर प्रकाश सिंह - एसडीएम बहराइच कर्मवीर - एसडीएम वाराणसी हर्षवर्धन - एसडीएम रामपुर रामाश्रय - एसडीएम बिजनौर सतीश कुमार - एसडीएम मेरठ केशव प्रसाद - एसडीएम मैनपुरी लालता प्रसाद - एसडीएम बुलंदशहर पी
सीएस अधिकारियों की नई जिम्मेदारी और सरकार का उद्देश्य राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यों और सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता में सुधार के लिए ये पदोन्नतियां की हैं। एसडीएम पदों पर तैनात ये अधिकारी अब अपने-अपने जिलों में प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करेंगे और स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेंगे।