उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रांतीय सशस्त्र बल (पीआरडी) स्वयंसेवकों के दैनिक भत्ते में लगभग 26% की वृद्धि की है।
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| मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन, लखनऊ में कैबिनेट की बैठक करते हुए। |
मुख्य बातें :- - PRD जवानों को अब 395 रुपये की जगह 500 रुपये मिलेगा मानदेय सेवा भत्ता, 34 हजार होंगे लाभान्वित
- हाथरस मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि हस्तांतरण
- अयोध्या में 300 बेड के अस्पताल के लिए 12,798 वर्ग मीटर जमीन फाइनल
- अयोध्या में बनेगा डे केयर सेंटर
लखनऊ / पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रांतीय सशस्त्र बल (पीआरडी) स्वयंसेवकों के दैनिक भत्ते में लगभग 26% की वृद्धि की है। अब उन्हें 395 रुपये की जगह 500 रुपये सेवा भत्ता मिलेगा। इसका लाभ प्रदेश के 35 हजार पीआरडी जवानों को मिल सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने संवाददाताओं को बताया कि प्रस्ताव के अनुसार पीआरडी जवानों का भत्ता 395 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 34 हजार से अधिक पीआरडी जवान तैनात हैं और ये सभी जवान इस बढ़ी हुई धनराशि का लाभ ले सकेंगे।
उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 15 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 13 को मंजूरी दे दी गई। उन्होंने कहा कि कर सब्सिडी में 105 करोड़ रुपये की यह वृद्धि एक अप्रैल, 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार पर 75 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आएगा।
उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 34,092 पीआरडी स्वयंसेवक हैं, जिन्हें यह लाभ मिलेगा। प्रस्ताव के क्रियान्वयन के बाद पीआरडी स्वयंसेवकों के सेवा भत्ते में उनकी 30 दिन की उपस्थिति के आधार पर 3,150 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की जाएगी।
इसके अलावा बैठक में वित्त विभाग का एक प्रस्ताव भी रखा गया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली 2025 के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब तक, प्रचारात्मक प्रकाशन अधिक संख्या में थे और निम्न-स्तर के प्रकाशन कम थे। अब इस पिरामिड की मरम्मत कर दी गई है। इसके साथ ही निचले पदों को भी बढ़ा दिया गया।
उन्होंने बताया कि, परिणामस्वरूप, कुल 1,307 पदों में से 150 पदों को पदोन्नत किया गया तथा उन्हें लेखापरीक्षा सहायक के 255 पूर्व सृजित पदों में शामिल किया गया, जिससे कुल लेखापरीक्षा सहायक के 405 पद हो गए, तथा कुल 1,307 पदों में से 464 पदों को पदावनत किया गया तथा उन्हें लेखापरीक्षा सहायक के 436 पूर्व सृजित पदों में शामिल किया गया। इसका मतलब यह है कि नीचे कुल पदों की संख्या 900 हो गई है। पुनर्गठन की प्रक्रिया में, निचले स्तर पर अधिक पद होंगे, और शीर्ष पर पदों की संख्या धीरे-धीरे कम हो जाएगी।
अन्य प्रस्तावों में अयोध्या जिले में सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की अतिरिक्त भूमि पर 300 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाना भी शामिल है। अस्पताल 12,798 वर्ग मीटर भूमि पर बनाया जाएगा, जबकि अफजलपुर जंक्शन, जो यमुना और पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे के बीच स्थित है, का निर्माण एनएचएआई द्वारा किया जाएगा।
हाथरस में मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। आगरा-अलीगढ़ राजमार्ग पर 6,675 हेक्टेयर भूमि 1987 की दर पर दी गई।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :-
प्रदेश के असेवित जनपद हाथरस में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में
मंत्रिपरिषद ने हाथरस में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की स्थापना किये जाने हेतु ग्राम सभा बिजाहरी, तहसील सासनी में आगरा अलीगढ़ मार्ग पर स्थित दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि0 सासनी, जनपद हाथरस के परिसर में चिन्हित 6.675 हे0 भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को सशुल्क उसी दर पर, जिस लागत पर प्रश्नगत भूमि दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 सासनी अलीगढ़ द्वारा वर्ष 1987 में पुनर्ग्रहीत की गयी है, चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।
ज्ञातव्य है कि सरकार की प्राथमिकता उन जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की है, जहां शासकीय अथवा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं है। इसी क्रम में प्रदेश के असेवित जनपद हाथरस में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जानी है। वर्तमान में प्रदेश के कुल 60 जनपदों में राजकीय/निजी क्षेत्र के कुल 80 मेडिकल कॉलेज स्थापित/संचालित हैं।
जनपद हाथरस में प्रश्नगत भूमि पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने से जहां एक ओर उत्कृष्ट कोटि के चिकित्सकों को तैयार किया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर जन सामान्य को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें प्राप्त हो सकेंगी।
जनपद अयोध्या में 300 शैय्या चिकित्सालय के निर्माण हेतु पुराने सीतापुर आई हॉस्पिटल की भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पक्ष में निःशुल्क आवंटित/हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में
मंत्रिपरिषद ने जनपद अयोध्या में प्रस्तावित 300 शैय्या चिकित्सालय के निर्माण हेतु पुराने सीतापुर आई हॉस्पिटल की सन्दर्भगत भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पक्ष में, प्रभावी जिलाधिकारी सर्किल दर पर छूट प्रदान करते हुये, कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क आवंटित/हस्तांतरित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। यह हस्तांतरण अपवादस्वरूप होगा तथा इसे भविष्य में दृष्टांत के रूप में नहीं माना जाएगा।
मंत्रिपरिषद द्वारा जिलाधिकारी अयोध्या से प्राप्त प्रस्ताव/अनुरोध तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहमति के क्रम में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-75/दस-77-14(4)/74 दिनांक 03.02.1977 के प्राविधानों को शिथिल करते हुए अपवादस्वरूप उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन भूमि को निःशुल्क आवंटित/हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया है |
जनपद अयोध्या में 03 से 07 आयु वर्ग के श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित
एवं मानसिक मंदित छात्रों हेतु बचपन डे केयर सेन्टर की स्थापना के लिए भूमि निःशुल्क आवंटित/हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में
मंत्रिपरिषद ने जनपद अयोध्या में 03 से 07 आयु वर्ग के श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित एवं मानसिक मंदित छात्रों हेतु बचपन डे केयर सेन्टर की स्थापना के लिए नजूल भूमि की चक-04 बह्मकुण्ड अयोध्या, परगना हवेली अवध तहसील सदर, जिला अयोध्या स्थित 4,000 वर्गफीट (371.74 वर्गमीटर) क्षेत्रफल भूमि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के पक्ष में प्रभावी जिलाधिकारी, सर्किल दर पर छूट प्रदान करते हुए कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क आवंटित/हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यह हस्तांतरण अपवादस्वरूप होगा तथा इसे भविष्य में दृष्टांत के रूप में नहीं माना जाएगा।
ज्ञातव्य है कि जिलाधिकारी अयोध्या के पत्र दिनांक 20.08.2024 द्वारा जनपद अयोध्या में बचपन डे केयर सेन्टर की स्थापना हेतु उपरोक्त भूमि जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, अयोध्या को हस्तांतरित किये जाने का संस्तुति सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त भूमि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ता में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में
मंत्रिपरिषद ने प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते को 395 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2025 से किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन के पश्चात प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों की 30 दिन की उपस्थिति के आधार पर ड्यूटी भत्ते में 3,150 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी हो जाएगी।
यमुना एक्सप्रेस-वे एवं ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे की क्रॉसिंग (ग्राम जगनपुर-अफजलपुर के पास) पर इण्टरचेन्ज के निर्माण के सम्बन्ध में
मंत्रिपरिषद ने यमुना एक्सप्रेस-वे एवं ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे की क्रॉसिंग (ग्राम जगनपुर-अफजलपुर के पास) पर इण्टरचेन्ज का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कराये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इण्टरचेंज के निर्माण के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यमुना विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एन0एच0ए0आई0 के साथ 14 मई, 2024 को सम्पन्न बैठक में एन0एच0ए0आई0 द्वारा प्रदत्त सहमति व यमुना विकास प्राधिकरण के संचालक मण्डल द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है।
निर्णय के अनुसार यमुना एक्सप्रेस-वे एवं ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे की क्रॉसिंग (ग्राम जगनपुर-अफजलपुर के पास) पर इण्टरचेन्ज का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपनी ड्रॉइंग, डिजाइन एवं स्पेसिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। इण्टरचेन्ज के निर्माण में व्यय होने वाली समस्त धनराशि का वहन एन0एच0ए0आई0 दवारा स्वयं किया जायेगा। निर्माण होने के बाद इन्टरचेन्ज का रख-रखाव (ऑपरेशन एण्ड मेन्टेनेन्स) एवं उस पर स्थापित होने वाले टोल प्लाजा का निर्माण/संचालन/नियंत्रण एन0एच0ए0आई0 द्वारा ही सम्पादित किया जाएगा।
