योगी सरकार का प्रयास है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने वाले कर्मियों की नियुक्ति उनकी योग्यता व पात्रता के आधार पर हो तथा जो सक्षम व योग्य हों .
हाइलाइट
- संविदा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण समाचार
- योगी सरकार अकेले करेगी भर्तियां
- अनुबंधित कर्मचारियों को मिलेगा रिजर्व का लाभ
UP SAMVIDA VACANCY 2025: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग के जरिए संविदा कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय और शोषण को खत्म करने के लिए अहम आदेश जारी किया है. इस आदेश में संविदा कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाने का निर्णय लिया गया।
गौरतलब है कि श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को संभवतः अगली कैबिनेट में मंजूरी मिल जाएगी। पहले इस प्रक्रिया में बिचौलियों की मदद से संविदाकर्मियों की भर्ती की जाती थी, लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाकर सरकार स्वयं भर्ती करेगी।
अनुबंधित कर्मचारियों को मिलेगा रिजर्व का लाभ
योगी सरकार का प्रयास है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने वाले कर्मियों की नियुक्ति उनकी योग्यता व पात्रता के आधार पर हो तथा जो सक्षम व योग्य हों, उन्हें उसी आधार पर अवसर दिया जाए। इसके साथ ही उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ भी दिया जाना चाहिए।
लगभग पांच लाख ठेका श्रमिक ठेके पर हैं
सरकारी विभागीय आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में करीब पांच लाख संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस लिहाज से आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया जीईएम पोर्टल के जरिए ही पूरी की जानी चाहिए। इस बीच, पिछले कुछ समय से सरकार को ठेका श्रमिकों के शोषण की कई शिकायतें मिल रही हैं।
हम बिचौलियों की भूमिका खत्म करेंगे: राजभर
आपको बता दें कि इस संबंध में श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले बिचौलियों की भूमिका अहम होती थी, लेकिन इच्छुक अभ्यर्थी को काफी परेशानियों और शोषण का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब GEM पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्स किए जाने वाले संविदा कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी।
