PNB के एक फैसले ने खुश कर दिया करोड़ों ग्राहकों को , हर महीने की टेंशन से छुटकारा, बैंक अब नहीं लेगा ये चार्ज

PNB के एक फैसले ने खुश कर दिया करोड़ों ग्राहकों को , हर महीने की टेंशन से छुटकारा, बैंक अब नहीं लेगा ये चार्ज

PNB Minimum Balance Rules 2025: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने करोड़ों कस्टमर्स को बड़ी राहत दी है. 

PNB के एक फैसले ने खुश कर दिया करोड़ों ग्राहकों को , हर महीने की टेंशन से छुटकारा,  बैंक अब नहीं लेगा ये चार्ज

Finance News / Bank Kahbar : बैंक ने बताया कि अब सेविंग अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस (MAB) नहीं रखने पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा. यह फैसला 1 जुलाई 2025 से लागू हो चुका है.

"बैंक के कस्टमर्स को अब हर समय खाते में एक मिनिमम बैंलेंस रखने की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है." 

मिनिमम बैलेंस पर नहीं होगा कोई जुर्माना
इस नई पहल के तहत अब बैंक के किसी भी सेविंग अकाउंट होल्डर को न्यूनतम बैलेंस न रखने पर जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा. खासतौर पर यह निर्णय उन ग्राहकों के लिए बेहद फायदेमंद है जो कम आय वर्ग से आते हैं, जैसे कि महिलाएं, किसान और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक.

ग्राहकों के लिए नई राह खोलेगा यह कदम
PNB के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अशोक चंद्रा ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा,“यह निर्णय हमारी समावेशी बैंकिंग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति बिना किसी आर्थिक दबाव के बैंकिंग सेवाओं से जुड़ सके. जुर्माना हटाने से ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और बैंकिंग क्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगी.”

यह कदम उस समय आया है जब देशभर में बैंकिंग सेवाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है. इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लोग लाभान्वित होंगे, बल्कि युवा और बेरोजगार वर्ग भी आसानी से बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पाएगा.

किन लोगों को होगा फायदा? 
PNB का यह फैसला केवल एक बैंकिंग सुविधा नहीं बल्कि सामाजिक ज़िम्मेदारी की दिशा में एक बड़ा कदम है. पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि कई ग्राहक जुर्माने के डर से सेविंग अकाउंट खोलने से कतराते हैं. अब इस फैसले के बाद, ऐसे ग्राहकों को राहत मिलेगी और वे बिना किसी डर के अकाउंट खोल सकेंगे और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे.


कस्टमर्स को पता होनी चाहिए ये बात


अब सेविंग अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस न होने पर भी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी.

सभी श्रेणियों के खाताधारकों को यह सुविधा मिलेगी.

यह निर्णय 1 जुलाई 2025 से लागू होगा.

ग्रामीण, महिला, छात्र, किसान और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह फैसला राहत देने वाला है.

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