WhatsApp पर अब मुफ़्त कानूनी सलाह ; भारत सरकार ने नया चैटबॉट, न्याय सेतु किया लॉन्च

WhatsApp पर अब मुफ़्त कानूनी सलाह ; भारत सरकार ने नया चैटबॉट, न्याय सेतु किया लॉन्च

इस डिजिटल पहल का मकसद नागरिकों को बिना किसी ऑफिस जाए, सीधे उनके मोबाइल फ़ोन पर मुफ़्त कानूनी सलाह और जानकारी देना है।

WhatsApp पर अब मुफ़्त कानूनी सलाह ; भारत सरकार ने नया चैटबॉट, न्याय सेतु किया लॉन्च

Nyaya Setu WhatsApp : भारत सरकार ने आम लोगों तक कानूनी मदद पहुँचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। न्याय मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि न्याय सेतु प्लेटफ़ॉर्म अब WhatsApp पर उपलब्ध होगा।

इस डिजिटल पहल का मकसद नागरिकों को बिना किसी ऑफिस जाए, सीधे उनके मोबाइल फ़ोन पर मुफ़्त कानूनी सलाह और जानकारी देना है।

कानूनी समाधान अब WhatsApp पर उपलब्ध हैं

भारत में WhatsApp की लोकप्रियता को देखते हुए, सरकार ने इसे कानूनी संसाधनों को आम लोगों के करीब लाने के एक तरीके के तौर पर इस्तेमाल किया है। न्याय मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'X' पर इस अपडेट के बारे में जानकारी शेयर की।

मंत्रालय के अनुसार, इस इंटीग्रेशन का मकसद यह पक्का करना है कि सभी नागरिकों को पेशेवर कानूनी मदद जल्दी और आसानी से मिले। लोगों को अब बुनियादी कानूनी जानकारी या मदद पाने के लिए खुद लॉ ऑफ़िस जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे यह प्रोसेस और भी ज़्यादा शामिल हो जाएगा।

यह फ़ीचर कैसे काम करता है?

न्याय सेतु के ज़रिए कानूनी सलाह लेने के लिए, आपको अपने WhatsApp से '7217711814' नंबर पर मैसेज भेजना होगा। यह नंबर WhatsApp पर 'Tech-Law' के तौर पर दिखेगा। बातचीत शुरू करने पर, आपको कानूनी सलाह, कानूनी जानकारी और कानूनी मदद जैसे ऑप्शन मिलेंगे।

हमेशा की तरह, चैटबॉट कानूनी सलाह पाने के लिए सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर वेरिफ़ाई करने के लिए कहेगा। हालाँकि, कुछ तकनीकी चुनौतियाँ देखी जा रही हैं।

टेस्टिंग के दौरान, यह पाया गया कि वेरिफ़िकेशन प्रोसेस में कभी-कभी गलतियाँ होती थीं। अच्छी खबर यह है कि मोबाइल नंबर वेरिफ़िकेशन के बिना भी कानूनी जानकारी और आम मदद मिल सकती है।

डिजिटल इंडिया की नई पहल

अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया न्याय सेतु सरकारी सिस्टम को आसान बनाने के लिए बनाया गया था। अब, सभी प्लेटफ़ॉर्म – Android, iOS और वेब – पर WhatsApp यूज़र इस फ़ीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं। यह चैटबॉट न सिर्फ़ समय बचाएगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी काम का साबित होगा जो कानूनी प्रक्रियाओं की मुश्किलों से डरते हैं।

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