UP सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और प्रभावी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है।
- राशन कोटेदारों को मिला मेहनत का सही मोल: लाभांश वृद्धि और नई फीडबैक प्रणाली से व्यवस्था हुई और मजबूत
- खुशी के साथ-साथ सकलडीहा तहसील के कोटेदारों ने वन नेशन वन कमीशन की मांग भी कर डाली
चंदौली। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और प्रभावी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) के लाभांश में बड़ी वृद्धि की सौगात दी गई। इस निर्णय के तहत कोटेदारों का लाभांश ₹90 से बढ़ाकर ₹125 प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
इसी क्रम में जनपद चंदौली की विधानसभा सैयदराजा स्थित ग्वायल पैलेस (लॉन) में एक भव्य जनपद स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग, सैयदराजा विधायक माननीय सुशील सिंह की प्रतिनिधि के रूप में श्रीमति किरण सिंह, ब्लॉक प्रमुख, सैयदराजा नगर पंचायत चेयरमैन सहित भारी संख्या में क्षेत्रीय कोटेदार और आमजन उपस्थित रहे।
लखनऊ के लोक भवन सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का सीधा सजीव प्रसारण सैयदराजा के ग्वायल पैलेस में बड़ी स्क्रीन पर देखा और सुना गया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की गरिमामयी मौजूदगी में हुए इस शुभारंभ कार्यक्रम को देखकर उपस्थित कोटेदारों ने जोरदार करतल ध्वनि से सरकार का आभार व्यक्त किया।
लाभांश में प्रति क्विंटल ₹35 की वृद्धि से राशन विक्रेताओं को उनके काम का उचित मूल्य मिलेगा, जिससे वे अधिक उत्साह और पारदर्शिता के साथ अपनी सेवाएं दे सकेंगे। जिलाधिकारी ने सम्बोधित कर बताया कि खाद्यान्न वितरण में ई-पॉश (e-PoS) मशीनों के प्रयोग से प्रणाली में शत-प्रतिशत पारदर्शिता आई है।
पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न की सुगम और निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित करने में कोटेदारों की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। कार्यक्रम में मौजूद सभी उचित दर विक्रेताओं को शासन की मंशा के अनुरूप पात्र कार्डधारकों तक राशन का निर्बाध और समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यक्रम के दौरान सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत ई-पॉस (e-PoS) आधारित 'उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली' का भी औपचारिक शुभारंभ किया गया। इससे राशन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और समन्वय और अधिक मजबूत होगा।
सकलडीहा तहसील के कोटेदारों ने वन नेशन वन कमिशन की मांग पर दिया जोर
सैयदराजा में मौजूद राशन विक्रेताओं ने लाभांश में ₹35 प्रति क्विंटल की इस ऐतिहासिक वृद्धि पर खुशी जाहिर की। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि सरकार के इस फैसले से कोटेदारों को सीधा आर्थिक संबल मिलेगा और गरीब परिवारों तक खाद्यान्न की सुगम व पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी।
