मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना का प्रस्ताव मंजूर किया। राज्य में उच्च, माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभागों में इस आयोग से शिक्षक भर्ती होंगे।
लखनऊ। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना का प्रस्ताव मंजूर किया। राज्य में उच्च, माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभागों में इस आयोग से शिक्षक भर्ती होंगे। इस प्रस्ताव को मंगलवार को लखनऊ में मुख् यमंत्री योगी आदित् यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई।
“उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक एकीकृत आयोग के रूप में कार्य करेगा,” उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पत्रकारों को मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी दी। आयोग की राजधानी प्रयागराज होगी। इसमें एक प्रधान और बारह सदस्य होंगे।”
इस संबंध में अप्रैल में योगी ने दिशा-निर्देश जारी किए थे। “इस एकीकृत आयोग से समयबद्धता, प्रामाणिकता और पारदर्शिता आएगी,” मंत्री ने कहा। इससे पारदर्शी और समान चयन प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।वर्तमान में राज्य में बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक स्कूलों में योग्य शिक्षकों का चयन करने के लिए अलग-अलग प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग हैं।
उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती करता है, जबकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती करता है। इसके अलावा, अभी तक विभिन्न माध्यमों से अन्य शिक्षकों का चयन किया जाता है।
