◆पहली जून के देशव्यापी काला दिवस को प्रतिबंधित करना गैरकानूनी
Purvanchal News Print चकिया/चंदौली:
पावर सेक्टर के निजीकरण के लिए लाये गये विद्युत् संशोधन कानून- 2020 के खिलाफ पहली जून के प्रस्तावित देशव्यापी काला दिवस मनाने पर योगी सरकार का प्रतिबंधित लगाना गैरकानूनी व संविधान विरुद्ध कहा जा सकता है. साथ ही यह अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बाध्यकारी नियमों के भी खिलाफ है. स्वराज अभियान व मजदूर किसान मंच के प्रभारी अजय राय ने इसकी निंदा की है. यहां जारी बयान में कहा कि बिजली कामगारों का आंदोलन किसान, आम नागरिक के हित में है और पावर सेक्टर को कारपोरेट्स को सौंपने की मोदी सरकार की यह कार्रवाई राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है. आरोप है कि इस बिल में प्रस्तावित देश के बाहर बिजली बेचने का प्रावधान के एक कार्पोरेट को लाभ पहुंचाने की गरज से लाया गया है. यह कारपोरेट कच्छ गुजरात में बन रही बिजली को पाकिस्तान को बेचने के लिए बेताब है. इसलिए आये दिन इस बिल को लाने का प्रयास हो रहा है. यही वजह है कि इस विरोध से बौखलाई आरएसएस-भाजपा ने विद्युत कर्मियों के विरोध पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया है. श्री राय ने बिजली कामगारों से अपील किया कि इससे निराश होने या घबराने की जगह जनता को सचेत करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इस बिल का मुख्य प्रावधान सब्सिडी व क्रास सब्सिडी खत्म करना, डिस्कॉम (वितरण) को कारपोरेट कंपनियों के हवाले करना और टैरिफ की नयी व्यवस्था से न सिर्फ कोरोना महामारी में जमीनी स्तर पर जूझ रहे बिजली कामगारों के भविष्य को खतरे में डाला जा रहा है, बल्कि इससे आम उपभोक्ताओं खासकर किसानों पर भारी बोझ डाला जायेगा, जिसकी शुरुआत बिजली दरों में बढ़ोतरी कर पहले ही हो चुकी है. जानकारों का कहना है कि इस बिल के बाद किसानों और आम उपभोक्ता को करीब दस रुपया प्रति यूनिट बिजली खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ेगा.
दरअसल लोकल पर वोकल करने वाली मोदी सरकार कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक संकट के बहाने देश की सार्वजनिक संपत्ति को बेचने और बर्बाद करने में लगी है. कोयले के निजीकरण के लिए अध्यादेश लाया जा चुका है, रक्षा जैसे राष्ट्रीय हित के महत्वपूर्ण सेक्टर में विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दे दी गयी. बैंक और बीमा को बर्बाद कर दिया गया. वास्तव में बिजली सेक्टर पर ये हमला भी इसी “देश बेचो” योजना का हिस्सा है.
उन्होंने कहा कि बिजली के घाटे का तर्क भी बेईमानी है क्योकि घाटा कारपोरेटपरस्त नीतियों की देन है. उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण देख लें, यूपीपीसीएल द्वारा न सिर्फ केंद्रीय पूल से राष्ट्रीय औसत से काफी सस्ते दर से बिजली खरीदी जाती है बल्कि अनपरा, ओबरा और जल विद्युत गृहों से काफी निम्न दर से बिजली का उत्पादन किया जाता है. लेकिन इन सस्ते बिजली पैदा करने वाले उत्पादन केन्द्रों में थर्मल बैकिंग करा कर उत्पादन रोका जाता है, वहीँ कार्पोरेट घरानों से अत्यधिक मंहगी दरों से बिजली खरीदी जाती है। यह भी सर्वविदित है कि देश में निजी घरानों को सस्ते दामों पर जमीन से लेकर लोन तक मुहैया कराया गया और हर तरह से पब्लिक सेक्टर की तुलना में तरजीह दी गई तब इनके यहां उत्पादित बिजली की लागत ज्यादा आना लूट के सिवाय और कुछ नहीं है.यही नहीं इन कार्पोरेट घरानों ने बैंक से लिए कर्जो का भुगतान तक नहीं किया जो आज बैंकों के एनपीए में एक बड़ा हिस्सा बन गया है, जिसका रोना रोया जा रहा है.
